उद्धव ठाकरे हे मोदी-शहा-कोश्‍यारींची मदत लक्षात ठेवणार?

मोदी-शहा म्हणजेच भाजपने 50 टक्के सत्तेचा वायदा पाळला नाही असे शिवसेना म्हणते. भाजपने या दाव्याचा कितीकदा इन्कार केला असला, तरी बहुतांश मराठी माणसांना मोदी-शहांनी वचन पाळले नाही असे वाटते. त्यातच या कथित फसवणुकीच्या निषेधात आगपाखड करत उद्धव ठाकरे राजकीय समीकरणे जुळवून मुख्यमंत्री झाले. दिल्लीच्या तख्तासमोर न झुकता सेनेने सरकार स्थापन करणे हे नि:संशय कौतुकास्पद होते. निवडणूकपूर्व युती तोडून नवा खेळ मांडणे हा नैतिक अनैतिकतेचा प्रांत मोडून दिला तर राजकीय धूर्तपणाचा विषय. जो जीता वही सिकंदर हा तर दुनियेचा नियम. पाठिंब्यासाठी आमदार हजर करून, त्यांची छायाचित्रे निघाली अन्‌ वातावरण बदलले. सर्वाधिक जागा जिंकणारा भाजप विरोधी बाकांवर फेकला गेला अन्‌ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.

मला या वाटेला जायचेच नव्हते, असं सांगत आपण हे पद घ्यायला फार उत्सुक नव्हतो, असेही सतत सांगितले. आमदारकीची निवडणूक केव्हा लढवणार या प्रश्‍नालाही त्यांनी ठोस उत्तर दिले नाही. खरे तर ते मुंबई किंवा महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही मतदारसंघातून निवडणूक लढले असते तर जिंकले असते. पण करू, ठरवू असेच सेनेचे धोरण राहिले. ठाकरे संपत्ती घोषित करण्यास उत्सुक नाहीत, असा समज विरोधकांनी सर्वदूर पसरवला. आमदार न होताच राजीनामा देतील, मुलगा आदित्य किंवा एकनाथ शिंदे मग राज्याचे अधिपती होतील, अशा चर्चाही रंगल्या. 
तानाजी सावंत विधानसभेत निवडून गेल्याने यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील त्यांच्या रिक्त झालेल्या परिषदेची निवडणूक आली, पण उद्धव ठाकरे त्या मार्गाला गेलेच नाहीत. मग ते राज्यपालनियुक्त सदस्य होणार अशी चर्चा सुरू झाली. तेथे संपत्ती जाहीर करावी लागत नाही, अशी टिप्पणीही सुरू झाली. शिवसनेचे निवडणुकीबद्दलचे मौन बरेच बोलके मानले गेले.
सुशीलकुमार शिंदे राज्याच्या राजकारणात आले तेव्हा लगेच सोलापुरातून लढले. विष्णुपंत कोठेंनी जागा सोडली अन्‌ सेनेनेही उमेदवार दाखल न करता सेफ पॅसेज दिला. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले तेव्हा कराडवरचा हक्क विलासकाका पाटील उंडाळकर सोडणार नाहीत हे लक्षात घेऊन संजय दत्त यांनी परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा देत जागा मोकळी करून दिली. 
उद्धवजींसाठी ना आदित्य यांनी राजीनामा दिला ना अन्य एखाद्या आमदाराने. तेवढ्यातच जगाला कोरोनाने ग्रासले, महामारीच ती. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुंडाळले गेले, पण आमदारकी कुठून मुख्यमंत्र्यांची? या पत्रकारांच्या प्रश्‍नाला उत्तर मिळालेच नाही. तेवढ्यात निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेच्या जागांसाठी मतदान घेणे शक्‍य होणार नाही असे घोषित करून टाकले. मग राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना आमदार करावे, असा प्रस्ताव पाठवला गेला.

सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या दोघांची नावे या नामनियुक्त सदस्यांसाठी पाठवली गेली, तेव्हा सहा महिन्यांसाठी ती स्वीकारली जाणार नाहीत, असे राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी नमूद केले होते हे विसरले गेले. महाविकास आघाडीचे शिल्पकार राज्यपालांचे वर्तन रामलाल यांची आठवण करून देणारे असे सांगू लागले. "सामना'तून केंद्रावर टीका सुरू असतेच, आता राज्यपालांवर, असे फुशारकीने सांगितले जाऊ लागले. टीका करून मार्ग सापडणार नव्हता. सेना-भाजपमध्ये मध्यस्थी करणाऱ्या एकाने मग निरोप पाठवला, की दिल्लीला फोन करून विनंती केल्याशिवाय मार्ग निघणार नाही. ठाकरेंचे संकटमोचक मिलिंद नार्वेकर आणि संयत विचारी सहकारी अनिल देसाई यांनी योग्य तो बोध घेतला. तसंही कोरोना संकटात मुख्यमंत्र्यांना आमदारकी नाकारणे टीकेला आमंत्रण देणारे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व त्यांच्या भक्तसंप्रदायानेच नव्हे, तर जागतिक आरोग्य संघटना, बिल गेटस्‌सारख्या जगभरातील महत्त्वाच्या संस्था-व्यक्तींनी प्रशंसेचा विषय ठरवला असताना, एका राज्यात टीकेचा विषय करून घेणे अनावश्‍यक होते. भाजपने शरण आलेल्यास अभय द्यायचे ठरवले असावे. छोट्या भावाने मदत मागितली, मोठ्या भावाने केली.

वरुण सरदेसाई या युवासेनेच्या नेत्याने लक्ष्य केलेले माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही उद्धजींच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राज्यपालांकडे फेऱ्या मारल्या म्हणतात. सत्ता गेल्यानंतर सूर न सापडलेल्या याच फडणवीसांनी मुंबई महापालिकेचे महापौरपद सेनेला उदार अंतःकरणाने देऊन टाकले होते. तेव्हा राज्यातील नेतृत्वाने केली, आता केंद्राने. बंधुप्रेमाच्या नव्या अध्यायाची ही सुरुवात तर नाही ना?

आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अन्‌ कॉंग्रेस आयोगाचे आभार मानत राज्यात अस्थिरता आणण्याचा प्रयोग फसला असे म्हणत असले, तरी हे केंद्र सरकारच्या मान्यतेशिवाय घडलेले नाही हे लहान मूलही मान्य करेल. खरे तर ठाकरेंची चमू अत्यंत उत्तम आहे, बेस्ट ऑफ द लीडर्स. त्यामुळे ते नसते तर राजकीय अस्थिरता वगैरे निर्माण झाली नसती. कुणी दुसरा त्या पदावर बसला असता. कोरोना लढ्यात फार यश मिळाले नसतानाही संयत हाताळणीमुळे उद्धव ठाकरे आजही स्वत:भोवतीचे वलय टिकवून आहेत. महाराष्ट्रदिनी शिवसेना पक्षप्रमुखाला आमदार होण्यासाठी शेजारच्या गुजरातमधून दिल्लीच्या तख्तावर पोहोचलेल्या मोदी-शहांनी मदत केली आहे. वेळीच निवडणूक लढवली असती, तर असे होणे या उमद्या नेत्याच्या नशिबी लिहिले गेले नसते. आता उद्धव ठाकरे मोदी-शहा-कोश्‍यारींची ही मदत लक्षात ठेवतात की मानापमानाचे नवे प्रयोग सुरू होतात ते पुढे दिसेल.