केंद्राच्या कृषी कायद्याचे आंधळे समर्थन नाही -  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई : केंद्र सरकारने  शेतीशी संबंधित केलेल्या तीन कायद्यांमधील त्रुटी, उणीवा दूर करणे गरजेचे आहे. या कायद्यांचे आंधळे समर्थनही करता येणार नसल्याची स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी येथे केली.

राज्यात या कायद़्याची अंमलबजावणी करताना शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी   मांडलेल्या सूचना आणि मतांचा विचार करून आराखडा तयार करुन राज्यात कायद्याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

शेती व पणनसंबंधी केंद्र सरकारच्या कायद्यांवर विचारविनिमय करून धोरण निश्चित करणेबाबत विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बैठक काल सह्याद्री अतिथिगृह सभागृह येथे झाली. या बैठकीस काही शेतकरी नेते हे ऑनलाईन सहभागी झाले होते.यावेळी राज्य सरकार या कृषी कायद्यासंदर्भात विविध शेतकरी संघटनांशी पारदर्शकपणे चर्चा करीत आहे याविषयी शेतकरी नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, शेतकरी हितासाठी आपण कोणत्याही पक्षाचे असलो तरीही एकत्र आलो पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. आपण केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही. परंतु, आपल्याला या कायद्यांचे आंधळे समर्थनही करायचे नाही. या कायद्यांमधील त्रुटी, उणीव दूर करणे गरजेचे आहे. हे कायदे करण्यापूर्वी सर्वांना विश्वासात घेऊन तसेच किमान शेतकऱ्यांच्या संघटनांसमवेत अगोदर चर्चा होणे गरजेचे होते. विकास किंवा सुधारणांच्या आम्ही विरोधात नाही; पण, शेतकऱ्यांसंबंधातील यापूर्वीच्या विविध कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अनुभवांची देवाणघेवाण होणे गरजेचे होते, असे सांगून त्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील त्रुटींचा संदर्भही दिला. 

आपला देश हा जगातला सर्वात मोठा कृषीप्रधान देश आहे. हरीत क्रांती झाली तरी देखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताहेत याचा देखील विचार करायला हवा. अन्नदात्याला सुखी करायचे असेल तर कायद्यांमध्ये वेळोवेळी सुधारणादेखील करणे आवश्यक असते, असेही ठाकरे यांनी सांगितले.

 बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दादा भुसे, सुनील केदार, बाळासाहेब पाटील, प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.

प्रतिनिधींनी मांडली मते

 कृषी न्यायालय स्थापन करावे, बाजार समित्या अधिक मजबूत कराव्यात, शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळेल हे पाहून हमी भावाचे संरक्षण काढून घेऊ नये, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी अधिकचे  कायदे करावे, करार शेतीमध्ये फसगत होण्याची शक्यता आहे, हमी भावापेक्षा कमी किमतीत कोणाला शेतमाल खरेदी करता येणार नाही अशी तरतूद करावी, मार्केटिंग साठी रोड मॅप तयार करावा आदी सूचना शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केल्या.

कृषी व पणन विभागाचे सादरीकरण

 दरम्यान पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पादन, व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम २०२० बाबत आणि कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि शेती सेवा करार कायदा २०२० तसेच अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा २०२० बाबत सादरीकरण केले.

आमदार कपिल पाटील, देवेंद्र भुयार, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे राजू शेट्टी, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल,  इंडिया किसान संघटनेचे सचिव अजित नवले, वर्धा येथील शेतकरी संघटनेचे विजय जावंधिया, शेतकरी संघटना (सांगली) चे रघुनाथ पाटील, शेतकरी संघटना (अहमदनगर) अनिल घनवट, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे पंजाबराव पाटील, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे सतीश पालवे, सह्याद्री फार्म नाशिकचे अध्यक्ष विलास शिंदे, महाएफपीसीचे अध्यक्ष योगेश थोरात, महाऑरेंज अमरावतीचे अध्यक्ष श्रीधर ठाकरे, भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष प्रकाश मानकर, आंबा उत्पादक संघ रत्नागिरीचे अध्यक्ष डॉ.विवेक भिडे, कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख, केळी उत्पादक संघ जळगावचे अध्यक्ष भागवत पाटील, शरद जोशी विचार मंचचे विठ्ठल पवार, भाऊसाहेब आजबे, शेतकरी संघटना बुलढाणाचे रविकांत तुपकर यांनी केंद्राच्या कायद्याच्या अनुषंगाने मते मांडली.
Edited By - Amit Golwalkar