मराठा आरक्षण -  केंद्राच्या महाधिवक्त्यांनी राज्याच्या विधी अधिकाऱ्यांची भेट नाकारली - Solicitor General rejected Meeting with State Lawyers over Maratha Reservation | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

दहावी व बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या : शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणा. याशिवाय सीबीएसई, आयसीएसई आदी बोर्डांनीही त्या पुढे ढकलाव्यात अशी राज्य सरकारची सूचना
Breaking - दहावी-बारावीच्या परिक्षा पुढे ढकलल्या

मराठा आरक्षण -  केंद्राच्या महाधिवक्त्यांनी राज्याच्या विधी अधिकाऱ्यांची भेट नाकारली

राजू सोनवणे
गुरुवार, 4 मार्च 2021

महाराष्ट्राचे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी व माजी महाधिवक्ते विजयसिंह थोरात यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अॅटर्नी जनरल यांना भेटीसाठी वेळ देण्याची विनंती केली होती. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणात अनेक कायदेशीर पेच असून, त्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या अॅटर्नी जनरल यांची वेळ मागितली होती. 

मुंबई : मराठा आरक्षण प्रकरणी केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधी अधिकारी अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी राज्य शासनाच्या विधी अधिकाऱ्यांना भेट नाकारली आहे. 

महाराष्ट्राचे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी व माजी महाधिवक्ते विजयसिंह थोरात यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अॅटर्नी जनरल यांना भेटीसाठी वेळ देण्याची विनंती केली होती. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणात अनेक कायदेशीर पेच असून, त्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या अॅटर्नी जनरल यांची वेळ मागितली होती. 

परंतु, के.के. वेणुगोपाल यांनी या भेटीसाठी नकार दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसवरून बाजू मांडणार आहे. त्यामुळे तटस्थता कायम ठेवण्यासाठी पक्षकाराला भेटणे योग्य ठरणार नाही. यावरुन आता केंद्र व राज्य यांच्यात पुन्हा नवा वाद होण्याची शक्यता आहे.

मराठा आरक्षणावर येत्या ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. २० मार्चला मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठणार की मग कायम राहणार हे स्पष्ट होणार आहे. देशातील अनेक राज्यांमधून त्यांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी जोडावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून, तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी नऊ किंवा अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे व्हावी, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे. 
Edited By- Amit Golwalkar
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख