मुंबई : मी उद्या (ता १० नोव्हेंबर) आपल्या मुलासह विहंगसह ईडी आॅफिसमध्ये चौकशीसाठी जाणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली. शिवसेना खासदार प्रताप सरनाईक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा आहे. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे सुप्रीम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ED ला दिले आहेत.
शिवसेनेचे ठाण्याचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरावर सक्तवसुली संचनालयाने (ईडी) २४ नोव्हेंबर रोजी छापा टाकला होता. ईडीने आमच्यावर छापे का टाकले हे मलाच माहीत नाही, अशी प्रतिक्रिया सरनाईक यांनी दिली होती. त्यानंतर २६ नोव्हेंबरला सक्तवसुली संचनालयाने (ईडी) सरनाईक यांचे निकटवर्तीय अमित चांदोळे यांना अटक केली. कारवाईनंतर सरनाईक क्वारंटाईन झाले होते. त्यानंतर ते ईडी समोर उपस्थित राहणे आवश्यक होते. मात्र, या कारवाईच्या विरोधात सरनाईक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
टॉप्स ग्रुपला मिळालेल्या एमएमआरडीएच्या कंत्राटात गैरव्यवहार करून त्यातील दरमहा सहा लाख रुपये त्यांना मिळत असल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी ईडीने मुंबई व ठाण्यातील १० ठिकाणी शोधमोहीम राबवली होती. त्यात चांदोळेच्या ठिकाणाचाही सहभाग होता. याप्रकरणी ईडीच्या रडारवर आलेल्या व्यावसायिक देवाण-घेवाणीबाबतची माहिती चांदोळेला असल्याचा संशय आहे. या प्रकरणी रमेश नायर यांच्या तक्रारीवरून यलो गेट पोलिस ठाण्यात टॉप्स ग्रुपचे संस्थापक राहुल नंदा यांच्यासह आठ जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
१७५ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरण नुकतेच तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेला वर्ग करण्यात आले आहे. त्यातही मॉरिशस येथील ट्रस्टबद्दल नायर यांनी आरोप केला होता. मनी लॉंडरिंग आरोपावरून ईडीने याप्रकरणी तपासाला सुरुवात केली होती. दरम्यान, तक्रारीत करण्यात आलेले आरोप नंदा यांनी फेटाळून लावले होते. या वेळी २००९ मध्ये ईडीने लंडनमधील व्यवहाराबाबत आम्हाला यापूर्वी विचारणा केली होती. त्या वेळी कागदोपत्री पुराव्यांसह व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचे दाखवून दिले होते. तसेच मॉरिशस येथील ट्रस्टबाबतही यापूर्वी विचारण्यात आले होते. तो ट्रस्टही वकिलांच्या मदतीने पूर्णपणे कायदेशीर पद्धतीने स्थापन करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले होते, असे नंदा यांनी स्पष्ट केले होते.
Edited By - Amit Golwalkar
