मुंबई : राज्ये आणि खासगी रुग्णालयांना उत्पादकांकडून थेट कोरोना लस घेण्याची परवानगी दिली असली तरी लस मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. सिरम इन्स्टिट्यूटने 20 मेपर्यंत लस मिळणार नसल्याचे सांगितले आहे. तर भारत बायोटेकने अद्याप राज्याला काहीच कळविलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर लसीकरण कार्यक्रमाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
देशात सध्या सिरम इन्स्टिट्युट व भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांकडूनही लशींचा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे बहुतेक राज्यांकडून या कंपन्यांशी लशींच्या थेट खरेदीसाठी संपर्क साधला जात आहे. सध्या देशात महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक लसीकरण झाले असून मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा जाणवत आहे. याविषयी माध्यमांशी बोलताना आज आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सिरमने 20 मेनंतरच लस मिळणार असल्याचे कळविल्याचे सांगितले.
केंद्र सरकारकडूनच 20 मेपर्यंत लशींसाठी नोंदणी करून ठेवण्यात आल्याचेही टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे. सिरमकडूनच ही माहिती देण्यात आल्याचेही टोपे म्हणाले. त्यामुळे केंद्र सरकारने कंपन्यांकडून थेट खरेदी करण्याचे आदेश काढले असले तरी प्रत्यक्षात केंद्रानेच लशींचा साठा बुक केल्याने राज्यांना मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला मोठा झटका बसला आहे.
दरम्यान, सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने कोव्हिशिल्ड ही लशीची किंमत जाहीर केली होती. या किंमतीवरुन अजूनही गदारोळ सुरू आहे. अनेक राज्यांनी मोफत लसीकरणाला मंजूरी दिली आहे. महाराष्ट्रात मात्र अजून तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून सध्या लशींचा पुरवठा केला जात आहे.
आता राज्यांनाही थेट कंपन्यांकडून लस खरेदी करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. तसेच केंद्राने 1 मे पासून देशात 18 वर्षांपुढील नागरिकांना लस घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर लस लागणार आहे. आताच लशींचा तुटवडा जाणवत असल्याने 1 मेपासून पुरवठा कसा होणार याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. त्यातच आता सिरमनेही हात आखडा घेतल्याने संकट उभे राहिले आहे.
दरम्यान, मोफत लसीकरणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही स्पष्ट सांगितलं नाही. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, मोफत लशीकरणाच्या प्रस्तावावर मी सही केली आहे. पण याचा निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील. उद्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हा प्रस्ताव येणार आहे. यामध्ये त्यावर चर्चा होईल. मोफत लसीकरणावर थेट भाष्य करणार नाही. आर्थिक भाराचे निर्णय मुख्यंत्री घेतात. महाराष्ट्राच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगत पवार यांनी मोफत लसीकरणाबाबत संकेतही दिले. लसीबाबत ग्लोबल टेंडरवरही चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
अशा आहे लशींच्या किंमती...
राज्य सरकारांना कोव्हॅक्सिन प्रतिडोस ६०० रुपयांना मिळेल. खासगी रुग्णालयांना ही लस १ हजार २०० रुपयांना मिळेल. इतर देशांसाठी या लशीचा दर १५ ते २० डॉलर असेल, अशी माहिती भारत बायोटेकने दिली आहे. सिरमने राज्य सरकारांना 400 रुपयांना तर खासगी रुग्णालयांना 600 रुपयांना देण्याचे जाहीर केले आहे. याचवेळी केंद्र सरकारला मात्र, ही लस 150 रुपयांतच ही लस मिळत आहे. केंद्राच्या दुप्पट किंमत राज्यांना का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.