पुणे : मुंबई पोलिसांना शंभर कोटी रुपयांचे टार्गेट दिल्याप्रकरणी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांची सीबीआय (CBI) चौकशी सुरू झाली. त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि गुन्हाही दाखल झाला. आता तशाच प्रकारे आरोप आता परिवहनमंत्री अनिल परब (Allegations against Anil Parab) यांच्यावर होत आहेत. मात्र परब यांची राजकीय बळी जाऊ नये म्हणून महाविकास आघाडीने वेगळे धोरण आखले आहे.
`परिवहन विभागात परब हे त्यांच्या पीएमार्फत मोठ्या प्रमाणात वसुली करत आहेत. बदल्यांमध्ये पैसे घेतले जात आहेत, अशा प्रकारचे आरोप निलंबित आरटीओ निरीक्षक जितेंद्र पाटील यांनी नाशिक पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत केला आहे. मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी ज्या पद्धतीने देशमुख यांना लक्ष्य केले तिच पद्धत पाटील यांनी वापरली आहे. राज्य सरकारने तातडीने परमबीरसिंग यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे जयश्री पाटील ही त्रयस्थ व्यक्ती पोलिसांकडे गेली आणि जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. गृहमंत्र्यांच्या विरोधात तक्रार असल्याने पोलिस त्याच्यावर कारवाई करणे अपेक्षितच नव्हते आणि महाविकास आघाडी सरकार येथेच फसले.
पोलिसांनी चौकशीही केली नसल्याने जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे त्यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली आणि पुढील सगळे रामायण घडले. त्यातून सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आणि देशमुख यांना पदही गमवावे लागले.
नाशिक पोलिसांनी मात्र असे केले नाही. जितेंद्र पाटील यांनी पंचवटी पोलिस ठाण्यात समक्ष हजर राहून आणि नंतर आयुक्तांना मेलद्वारे हा अर्ज पाठवला होता. पोलिस आयुक्तांनी या अर्जाची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले. मात्र जितेंद्र पाटीलच नंतर गायब झाले आणि पोलिसांपुढे अधिक माहिती देण्यास ते पुढे आले नाहीत. तरी पोलिसांनी त्यावर न थांबता या चौकशीसाठी गुन्हे शाखेच्या उपायुक्तांना नेमले. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ललिताकुमारी खटल्याच्या निकालाचा आधार देण्यात आला. या आदेशात पोलिसांनी महत्वाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नये, असे बजावण्यात आले आहे. पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी या निकालाचा आधार घेत गुन्हे शाखेकडे हे प्रकरण सोपविले. एखाद्या मंत्र्याच्या विरोधातील तक्रारीची दखल पोलिस लगेच घेण्याचा अपवाद येथे दिसून आला.
याला कारणही अर्थात तसेच होते. पोलिसांकडे अर्ज येऊनही त्याची दखल न घेणे म्हणजे पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधितांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे कारण मिळते. उच्च न्यायालयात दाद मागून हे प्रकरण पुन्हा सीबीआय सारख्या तपास यंत्रणेकडे जाणे महाग पडू शकते. त्यामुळे राज्य पोलिसांनीच याची चौकशी करावी, असे धोरण महाविकास आघाडीने ठरविले आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच एखाद्या मंत्र्याविरुद्धच्या तक्रारीची दखल इतक्या गंभीरपणे घेतली आहे. या चौकशीत काय निघेल, हे सांगण्यासाठी अभ्यासू व्यक्तीची गरज नाही. पण पुढे राज्य सरकारने किंवा पोलिसांनी दखलच घेतली नाही, या तक्रारीला वाव राहू नये म्हणून ही आधीच कायदेशीर दक्षता घेण्यात आली आहे. अनिल परब हे स्वतः वकिल असल्याने साहजिकच त्यांनाही सर्व कायदेशीर पर्यायांची चांगलीच माहिती आहे. अनिल देशमुखांची केस ज्या पद्धतीने सीबीआयकडे गेली, त्याच प्रकारची परब यांच्याविरुद्धची केस नाशिकपर्यंतच थांबावी, यासाठी पूर्ण प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.