Postpone unrealistic bills, BJP's agitation against electricity bills! | Sarkarnama

अवास्तव बिलांना स्थगिती द्या, वीजबिलांविरोधात भाजपचे आंदोलन !

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 30 जून 2020

वीज नियामक कायद्यातील 15.3.5 या तरतुदीनुसार सरासरी वीज बिले आकारण्याचा कुठलाही अधिकार वीज कंपन्यांना नाही;

मुंबई : शहरात सर्वत्र वीज कंपन्यांच्या वाढत्या बिलांमुळे नागरिक हैराण होत असल्याची दखल घेऊन भाजपचे राज्य सरचिटणीस व आमदार अतुल भातखळकर यांनी आंदोलन केले व अवास्तव बिलांना स्थगिती देण्याची मागणी केली. 

वीजग्राहकांना दिलासा न देणारे ऊर्जामंत्री कोणाचे हितसंबंध जपत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. 

राज्य सरकारने राज्य वीज नियामक कायद्यातील कलम 4 चा वापर करून तातडीने राज्यातील सर्व वीज देयकांना स्थगिती देऊन 300 युनिटपर्यंतची वीज बिले माफ करावीत, अशी मागणीही भातखळकर यांनी केली आहे. आज भातखळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप कार्यकर्त्यांनी उपनगरातील अदाणी वीज कंपनीच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली; तर गोरेगावच्या आमदार विद्या ठाकूर यांनी वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
 
वीज नियामक कायद्यातील 15.3.5 या तरतुदीनुसार सरासरी वीज बिले आकारण्याचा कुठलाही अधिकार वीज कंपन्यांना नाही; परंतु 26 मार्च व 9 मे 2020 रोजी वीज नियामक आयोगाने काढलेल्या आदेशाचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील वीज कंपन्यांनी 3 महिन्यांची सरासरी वीज बिले जनतेला पाठवली आहेत.

या कलमाप्रमाणे शेवटच्या महिन्याच्या मीटर रीडिंगच्या आधारावर बिल आकारणी करता येते; परंतु राज्याचे ऊर्जामंत्री या सर्व बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोपही भातखळकर यांनी केला. 

जादा बिले आलेल्या नागरिकांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी अदाणी कंपनीने विशेष अधिकारी नेमावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. याबाबत कार्यवाही केली जाईल, तसेच वीज नियामक आयोगाकडेही पत्रव्यवहार केला जाईल, असे आश्‍वासनही अदाणी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.

ही तर थातुरमातुर योजना
वीज बिले हप्त्यांनी देण्याची सवलत ही थातुरमातुर उपाययोजना असून या सर्व वीज बिलांना तातडीने स्थगिती देणे हाच खरा मार्ग आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये सर्व राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना 90 हजार कोटींचे अर्थसाह्य जाहीर केले आहे.

यातील सुमारे तीन हजार कोटी रुपये राज्य सरकारच्या वीज वितरण कंपनीकडे जमा झाले आहेत. तरीही वीज ग्राहकांच्या पिळवणुकीकडे ऊर्जामंत्री दुर्लक्ष का करतात, ते कोणाचे हितसंबंध जपत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख