मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाची (Assembly Speakar elction) निवडणुकीत महाविकास आघाडीला घेरण्याचा विरोधी भाजपची योजना आहे. या अधिवेशनात दगाफटका होऊ नये यासाठी महाविकास आघाडीनेही कंबर कसली आहे. ही निवडणूक घ्यायची की नाही याबद्दलचा निर्णय चार जुलै रोजी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाऊ शकतो. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला उद्या ही बैठक होईल. आरटीपीसीआर चाचणीत सत्तारूढ आघाडीचे आमदार जर कोरोनाबाधित नसल्याचे आढळले तर निवडणूक घेण्याचा विचार होवू शकेल. गुप्त मतदान पद्धतीने ही निवडणूक होणार असल्याने मते फुटणार नाहीत याची खात्री असेल तरच महाविकास आघाडी निवडणूक घेईल असे मानले जाते. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ५ जुलैला राज्यपालांनी निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली तर २४ तासांच्या नोटिशीनुसार ही निवडणूक घेता येईल. दरम्यान कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सत्तारूढ आघाडीने अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केले जाणारे चहापानही रद्द केले आहे. याआधी हिवाळी अधिवेशनातही चहापान रद्द करण्यात आले होते.
या अधिवेशनात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडणार आहेत.विरोधकांच्या भात्यात विधानसभाध्यक्षांची नियुक्ती, मराठा आरक्षण, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण, सत्ताधाऱ्यांची ईडी चौकशी असे अनेक अस्त्र आहेत. तर विरोधकांची अस्त्र निष्प्रभ करण्यासाठी राज्य सरकारने अगोदरच तयारी सुरू केली आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीने यांना तिसऱ्यांदा समन्स बजावले असल्याने विरोधक अधिवेशन काळात सरकारला यावरुन घेरण्याची शक्यता आहे. कोरोना संसर्गामुळे पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचाच असणार आहे. हा कालावधी वाढवावा यासाठी विरोधी पक्षांनी राज्यपालांकडे मागणी केली. मात्र संसर्ग वाढत असल्याने कालावधी वाढवता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना कालच कळवले आहे. तसेच कोरोनाच्या संसर्गामुळे सर्व सदस्य मतदानासाठी उपस्थित राहत नसल्याने त्यांना मतदान करता येणार नाही याकडे लक्ष वेधले आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक किती कालावधीत व्हावी याचे स्पष्ट निर्देश नसल्याकडेही ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे. विरोधकांची दोन प्रभावी अस्त्र सत्ताधाऱ्यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वीच निकामी केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ वी घटना दुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची फेरविचार याचिकाही फेटाळल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न काही प्रमाणात केंद्राच्या दफ्तरी गेल्यानेही सत्ताधारी पक्षाने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.
कृषी विधेयकातील सुधारणा तूर्त बाजूला?
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असणारा इंपिरियल डेटा केंद्र सरकार उपलब्ध करून देत नसल्याने राज्य सरकारने त्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला हा अहवाल तयार करण्याच्या सूचनाही दिल्या. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर विरोधकांनाच अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करण्याची शक्यता आहे. केंद्राचे कृषी विधेयकात सुधारणा करून मांडण्याचा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न होता. मात्र त्याला विरोध असल्यानेही तूर्तास हे विधेयक बाजूला ठेवण्याचा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.