बरोबर रात्री बाराच्या ठोक्याला परमबीरसिंगांना अटकेपासून संरक्षण मिळाले.... - parambirsingh gets protection from arrest at the stroke of midnight | Politics Marathi News - Sarkarnama

बरोबर रात्री बाराच्या ठोक्याला परमबीरसिंगांना अटकेपासून संरक्षण मिळाले....

सरकारनामा ब्यूरो
शनिवार, 22 मे 2021

रात्री बाराच्या ठोक्याला न्यायालयाने कामकाज थांबवले.... 

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग विरुद्ध राज्य सरकार (Parambirsingh Vs State of Maharashtra) यांच्यातील न्यायालयीन सामना रोज वेगवेगळी वळणे घेत आहे. यात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh files writ to cancel FIR against him) हे पण त्यांच्याविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) गेले असल्याने त्यानिमित्ताने हा सामना आता तिघांत झाला आहे. अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा दाखल करताना पोलिस बदल्यांमधील घोटाळ्याचा उल्लेख केला आहे. हा उल्लेख म्हणजे राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा दावा करत यासंदर्भातील दोन परिच्छेद FIR मधून रद्द करण्यासाठी सरकारने न्यायालयाला विनंती केली आहे. (Parambirsingh gets protection from arrest at the stroke of midnight) 

या साऱ्या न्यायालयीन वादात राज्य सरकारला दोन परिच्छेद वगळून हवे आहेत. देशमुख यांना सीबीआयने केलेला गुन्हाच रद्द करून हवा आहे आणि परमबीरसिंग यांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा रद्द करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांच्याविरोधातील इतर प्रकरणांची चौकशी महाराष्ट्राहबाहेरील सीबीआय सारख्या तपाससंस्थांनी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. अशी तीन विविध प्रकारच्या याचिका न्यायालयापुढे आहेत. 

ही पण बातमी वाचा : माजी मुख्यमंत्र्यांचा भाजपला इशारा, सीडी आमच्याकडेही आहे...

परमबीरसिंग यांच्याविरोधात अॅट्रोसिटिचा गुन्हा पोलिस निरीक्षक घाडगे यांनी दाखल केला आहे. परमबीरसिंग हे ठाण्याचे पोलिस आयुक्त असताना घाडगे हे तेथे पोलिस निरीक्षक होते. परमबीरसिंग यांचे चुकीचे आदेश न ऐकल्याने माझ्याविरोधात त्यांनी कुभांड रचल्याची तक्रार त्यांनी केली. तसेच परमबीरसिंग यांच्या वर्तणुकीबद्दल, त्यांच्या संपत्तीबद्दल मोठे आरोप त्यांनी केले. त्यानंतर अकोला येथे झिरो नंबरने त्यांच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल झाला. त्याचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) सुरू केला आहे.  हा गुन्हा रद्द करावा या मागणीसाठी परमबीरसिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुटिकालीन खंडपीठापुढे याचिका दाखल केली आहे.

न्यायमूर्ती एस. जे. काथवाला आणि न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे यांनी न्यायालयीन कामकाजाचा विक्रम 21 मे रोजी नोंदविला. या खंडपीठाने सकाळी 10.30 वाजता विविध खटल्यांची सुनावणी घेण्यास सुरवात केली आणि बरोबर रात्री बाराच्या ठोक्याला ही सुनावणी थांबली. रात्री बाराच्या ठोक्याला या खंडपीठाने परमबीरसिंग यांना पुढील सुनावणी होईपर्यंत अटक करू नये, असा आदेश दिला आणि न्यायमूर्ती उठले. त्यामुळे 48 तासांसाठी तरी परमबीसिंग यांनी दिलासा मिळाला आहे.

परमबीरसिंग यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल महेश जेठमलानी यांनी तर राज्य सरकारतर्फे दलायास खंबाटा यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाले. परमबीरसिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात आरोप केल्याने राज्य सरकारने सूडबुद्धीने हा गुन्हा दाखल केल्याचा मुद्दा जेठमलानी यांनी मांडला. परमबीर यांची चौकशी करणारे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी माघार का घेतली? कारण परमबीर यांना त्यांनी थेट सांगितलं होतं की व्यवस्थेविरोधात जाऊ नका, तुमच्याविरोधात एकापाठोपाठ एक खटले भरू. याचं रेकॉर्डिंग बाहेर आलं आणि पांडे यांनी माघार घेतली. तरीही परमबीर सिंह यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल होणं सुरूचं आहे. प्रकरणी पाच वर्षांनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. इतकी वर्ष त्यांच्याकडे एक तक्रार म्हणून का पाहण्यात आलं नाही, आता अचानक गुन्हा दाखल झाला? हे गुन्हे निव्वळ परमबीर सिंह यांच्यावर सूड उगवण्यासाठीच दाखल झालेत, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.

दुसरीकडे राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार सीबीआय त्यांच्या कार्यकक्षेबाहेर जाऊन काम करत आहे. पोलिस अधिका-यांना पुन्हा सेवेत घेणं किंवा त्यांची बदली का केली, हा या तपासाचा भाग असू शकत नाही. यासाठी त्यांना राज्य सरकारच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता आहे. तसेच घाडगे यांनी परमबीरसिंग यांच्याविरोधात चार-पाच वर्षांपूर्वीच तक्रार केलेली होती. त्यामुळे सरकारची सूडबुद्धी नाही. हा गंभीर गुन्हा असल्याने त्यांना अटकेपासून संरक्षण देता येत नाही, असे खंबाटा यांनी सरकारच्या वतीने सांगितले. त्यांचा युक्तिवाद सुरू असतानाच रात्री बाराचे ठोके घड्याळात वाजले. न्यायालयाने बारा वाजले असल्याने आम्ही आमचे काम थांबवतो. तोपर्यंत सरकारने परमबीरसिंग यांना अटक करू नये. पुढील सुनावणी सोमवारी सकाळी दहा वाजता घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख