राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीची चर्चा ऑगस्टपर्यंत थंडावणार

पुणे : राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांची चर्चा सध्या थंडावलीय. मुंबईतील सूत्रांच्या माहितीनुसार या विषयात येत्या ऑगस्टअखेर काहीच होण्याची शक्यता नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्या या संदर्भातील भूमिकेचा अंदाज आल्याने आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी सावध पावले टाकण्यास सुरवात केली आहे. सत्तेतल्या तिन्ही पक्षांमधील इच्छुकांच्या नावाची चर्चा देखील आता थांबली आहे. सत्ताधारी पक्षांनीदेखील या संदर्भातील चर्चा ऑगस्टपर्यंत टाळण्याची भूमिका घेतली आहे.

आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस या तीन घटक पक्षांमध्ये बारा जागांचे वाटप कसे होणार यााबाबत अद्याप अंतीम तोडगा निघालेला नाही. कॉंग्रेसला चार जागा हव्यात. तशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. मात्र, त्यावर विचार करू इतकेच आश्‍वासन ठाकरे यांनी दिले आहे. राज्यात सध्या कोरोनाचा कहर सुरू आहे. सरकारची सारी यंत्रणा केवळ याच एका कामात गुंतली आहे. राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी कॅबिनेटने पाठवली आणि राज्यपालांनी ती एका मिनिटात त्यावर स्वाक्षरी केली हे आता होणार नाही याची पूर्ण कल्पना तिन्ही घटक पक्षांना आली आहे. 

प्रत्येक नावाची छाननी राज्यपाल करणार

त्यामुळे आपल्या कोट्यातील आमदाराची शिफारस ही केवळ राजकीय सोय म्हणून करता येणार नाही. त्यामुळे सत्तेतल्या पक्षांना या माध्यमातून कुणाचेही राजकीय पुनर्वसन करता येणार नाही. कला, क्रीडा साहित्य व सामाजिक कार्य या चार क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींची शिफारस केल्यासच, यावेळी राज्यपाल ती स्वीकारण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने पाठविलेले प्रत्येक नावाची छाननी राज्यपालांकडून होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावेळी राज्यपाल कोट्यातून होणारे आमदार खरोखरच त्या-त्या क्षेत्रात काम केलेले असणार आहेत.

राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये साहित्य, कला, क्रीडा व सामाजिक कार्य या चार क्षेत्रातून काम करीत असलेल्या व्यक्तीची निवड करण्याची मुभा आहे. मात्र, या चार क्षेत्रात काम करणारी व्यक्ती कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य नसावा, असे घटनेत कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षाचा सदस्य असला तरी त्या-त्या संबंधित क्षेत्रात त्याचे खरोखरच काम आहे का याची छाननी राज्यपाल नक्की करतील. 

नावे पाठवताना काळजी घ्यावी लागणार

राज्यपालांची ही भूमिका लक्षात आल्याने सत्तेतल्या पक्षांना राज्यपालांकडे नावांची शिफारस करताना प्रत्येक नावाबाबत काळजी घ्यावी लागणार आहे. या नियुक्त्यांबाबत राज्यपालांना आधिकार दिले असल्याने यामध्ये घटनेच्या चौकटीत राहूनच राज्यपाल काम करतील, परिणामी त्या-त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या राजकीय पक्षांशी संबंधित व्यक्तींना आमदार होण्याची संधी मिळणार आहे. नाईलाजाने का होईना, अशा खऱ्या कार्यकर्त्यांना राजकीय पक्ष संधी देतील.