सुशांत आत्महत्याप्रकरणी "सीबीआय' तपासाला आघाडी सरकार विरोध करण्याच्या तयारीत ! 

मुंबई : भारताचे ऍटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याच्या तयारी संदर्भात केलेले विधान प्रत्यक्षात आले तर तो संघराज्य प्रणालीला छेद देणारा प्रकार असल्याची भूमिका घेण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने सुरु केली आहे.

न्यायालयातील याचिकेवर तीन दिवसांनी सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत यासंबंधीची तयारी पूर्ण केली जाईल. महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षात या भूमिकेवर एकमत आहे. बिहार पोलिसांनी अचानक मुंबईत येवून तपास करणे ही भूमिका भारतीय दंड विधान संहितेतील कलमांना हरताळ फासणारे आहे. मुंबई पोलिस या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सक्षम असताना अचानक फाटे फोडण्याच्या हालचाली राजकीय हेतुने प्रेरित आहेच शिवाय राज्यांच्या अधिकाराचा संकोच करणारे असल्याचे आक्षेप घेतला जाणार आहे. 

महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता यासंबंधात योग्य ती तयारी करीत आहेत असे महाविकास आघाडी सरकारमधील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने नमूद केले तर हा तपास मुंबई पोलिस करतील या भूमिकेचा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पुनरुच्चार केला आहे. 

ममता बॅनर्जींशी संपर्क 
केंद्र सरकारने भारतातील राज्यांवर अविश्वास दाखवल्याची भूमिका पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सातत्याने घेतली आहे. त्यांच्याशीही या संबंधात संपर्क साधला जाणार आहे. युवा नेते आदित्य ठाकरे यांची प्रतिमा कलंकित करण्यासाठी भाजपने मोहिम आखल्याचे सेना नेत्यांना वाटते. संबंध विच्छेदामुळे हा मार्ग अवलंबला जातो आहे असे सेनेच्या ज्येष्ठनेत्यांना वाटते. राजकीय नेत्याला वेठीला धरणे आणि राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणणे या दोन्ही विषयांची सरमिसळ करणे अनुचित आहे असे मत सेनेने सहकारी मित्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तसेच कॉंग्रेसकडे व्यक्त केले आहे. 

सीबीआय तपासाला विरोध करण्यासाठी आम्ही समवेत आहोत असे दोन्ही पक्षांनी नमूद केले आहे. तपास सीबीआयकडे गेला तर तो केंद्र आणि राज्य संघर्षातला मुद्दा असेल असे कायदातज्ज्ञांनी सांगितले आहे.