राज्यपाल आतातरी विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा निर्णय घेतील - Governor will soon decide on the appointment of 12 MLAs for the Legislative Council as asked by the High Court | Politics Marathi News - Sarkarnama

राज्यपाल आतातरी विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा निर्णय घेतील

सरकारनामा ब्यूरो
शनिवार, 22 मे 2021

त्यामुळे आता राज्यपाल काय निर्णय घेणार, याची वाट पहावी लागणार आहे.

मुंबई  ः विधान परिषदेवर (Legislative Council) विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करण्याबाबतच्या ‘त्या’ कायद्यात वेळ निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्याचा फायदा घेऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा (Appointed 12 MLAs) निर्णय अनिर्णित ठेवला आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते तथा अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी व्यक्त केले. (Governor will soon decide on the appointment of 12 MLAs for the Legislative Council as asked by the High Court)

राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीप्रश्नी रतन सोली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती काथावाला व न्यायमूर्ती तावडे यांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्यावेळी त्यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांनी याबाबत अद्याप निर्णय का घेतला नाही? असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर मंत्री नवाब मलिक बोलत होते.

हेही वाचा : आमदार पवारांनी उभारलेल्या कोविड सेंटरमधील सुविधांची नीलेश लंकेंनाही भूरळ

दरम्यान, जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारल्यानंतर तरी राज्यपाल त्यावर तातडीने निर्णय घेतील आणि कोर्टाला कळवतील, असा विश्वासही नवाब मलिक यांनी या वेळी बोलताना व्यक्त केला.

ते म्हणाले की विधान परिषदेवर १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत कॅबिनेटने राज्यपालांकडे शिफारस केली होती. या घटनेला आता सात महिने होत आले आहेत तरीही राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही फाईल ड्रॉवरमध्ये ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी अशी विचारणा केली आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल काय निर्णय घेणार, याची वाट पहावी लागणार आहे, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.

कायदा काय सांगतो?

राज्यघटनेतील कलम १७१ (५) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक आणि सहकार या पाच क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची विधान परिषदेवर निवड करण्याचा अधिकार आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांनी ही नियुक्ती करावी, अशी अपेक्षित आहे. मात्र, अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्यपालांना आहे.

हेही वाचा : खडसे, शेट्टी, मातोंडकर यांच्या आशा पल्लवीत : राज्यपालांच्या सचिवांना नोटीस

उच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे ?

विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी केली आहे. असे असतानाही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. 

राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीप्रश्नी रतन सोली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती काथावाला व न्यायमूर्ती तावडे यांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी वरील प्रश्न राज्यपालांना विचारला आहे.   

मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान असेही म्हटले आहे की, राज्याच्या मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत काहीतरी निर्णय का होत नाही? राज्यपालांनी काही तरी निर्णय घ्यायला हवा. राज्याचे मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस निर्णयाविना कशी ठेवली जाऊ शकते? असेही मुंबई हायकोर्टाने विचारले आहे. 

दरम्यान रतन सोली यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती काथावाला आणि न्यायमूर्ती तावडे यांनी राज्य सरकार व प्रतिवादींना २ आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यपाल कोश्यारी यांच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्याची मुभा याचिकादार सोली यांना देण्यात आली आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी ९ जूनला होणार आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख