Government approves construction of beach shacks in Ratnagiri, Sindhudurg, Raigad, Palghar districts | Sarkarnama

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर जिल्ह्यात बीच शॅक्‍स उभारण्यास सरकारची मान्यता 

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 25 जून 2020

महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सहमतीने पर्यटन संचालनालयाने निश्‍चित केलेल्या जागेवरच तात्पुरती चौपाटी कुटी उभी करण्यासाठी परवाना देण्यात येईल. एका चौपाटीवर कमाल 10 कुटी उभारता येतील. स्थानिकांना ते उभारण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. 

मुंबई : राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटन वाढविण्यासाठी बीच शॅक्‍स (चौपाटी कुटी) उभारण्यासंदर्भातील धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कुट्या तात्पुरत्या हंगामी स्वरुपाच्या असतील. 

सध्या पायलट प्रोजेक्‍ट म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर, आरेवारे ; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुणकेश्वर, तारकर्ली ; रायगड जिल्ह्यातील वर्सोली, दिवेआगार आणि पालघर जिल्ह्यातील केळवा व बोर्डी या 8 किनाऱ्यांवर बीच शॅक्‍स उभारण्यात येतील. या संदर्भातील अर्ज www.maharashtratourism.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून पुढील वर्षीपासून इतर चौपाट्यांवर देखील या धोरणाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होईल. 

तसेच निर्माण होणाऱ्या रोजगारामध्ये स्थानिक व्यक्तींसाठी 80 टक्के जागा राखीव असतील. या कुट्यांचे तीन वर्षाकरिता वाटप करण्यात येईल. त्यांचा आकार 15 फूट लांबी आणि 15 फूट रुंद आणि 12 फूट उंच असेल. गाळ्याच्या समोर बैठक व्यवस्थेसाठी 20 फूट लांब आणि 15 फूट रुंद छत टाकता येईल. कुटी मिळणाऱ्या व्यक्तीकरिता परवान्यासाठी 15 हजार रुपये अर्जाचे नापरतावा मुल्य असेल. 

तसेच या कुटीसाठी पहिल्या वर्षी 45 हजार, दुसऱ्या वर्षी 50 हजार, तिसऱ्या वर्षी 55 हजार वार्षिक शुल्क राहील. याशिवाय 30 हजार रुपये सुरक्षा अनामत जमा करावी लागेल, जी तीन वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर परत केली जाईल. चौपाटी कुटी चालविण्यासंदर्भात पर्यटन विभागाने विविध नियम घालून दिले आहेत. 
या चौपाटी कुटीस सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 अशा वेळेत सुरु ठेवता येईल. तसेच संगीताचा त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. प्रत्येक कुटीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा देखील असेल. 

ष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या ताब्यातील शासकीय जमिनींचा आणि मालमत्तांचा पर्यटनदृष्टया विकास करण्यासाठी खाजगीकरणाच्या धोरणास तत्वत: मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

पहिल्या टप्प्यात गणपतीपुळे, माथेरान, महाबळेश्वर, हरिहरेश्वर, मिठबाव येथील महामंडळाचे रिसॉर्ट तसेच ताडोबा आणि फर्दापूर (औरंगाबाद) येथील मोकळ्या जमिनींचा विकास करण्यात येईल. या मालमत्ता पोटभाड्याने देण्याचा कालावधी उच्चस्तरीय समिती ठरवेल. तसेच जमिनीसाठी आकारावयाचे अधिमुल्य व वार्षिक भाडे देखील निश्‍चित करण्यात येईल. प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येईल  

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख