गोपाळ शेट्टी म्हणतात, "" मंत्रीपदापेक्षा लोकांचे प्रश्व सोडविण्यात, त्यांची कामे करण्यातच रस ! '' 

मुंबई : मुंबईतील संरक्षणदलाच्या जमिनीशेजारील घरांना पुनर्विकासाची संमती मिळत नसल्याचा प्रश्न सोडवणे हे मला केंद्रीय मंत्रीपद मिळण्यापेक्षाही महत्वाचे वाटते. आता राज्य सरकार व महापालिका आयुक्तही या प्रश्नावर काहीही भूमिका घेत नाहीत, असे उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी सांगितले. 

केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या आगामी फेरबदलात शेट्टी यांना मंत्रीपद मिळण्याची चर्चा सुरु आहे. मात्र आपल्याला त्याहीपेक्षा लोकांचे प्रश्न सोडविण्यात, त्यांची कामे करण्यात रस आहे. आपल्याला भारतीय जनता पक्षाने नगरसेवक ते खासदार अशी सातवेळा जनसेवेची संधी दिली. जनतेचा आशिर्वाद व कार्यकर्त्यांची मेहनत यामुळे आपण दरवेळी वाढत्या मताधिक्‍याने विजयी झालो हे पारितोषिक मला मंत्रीपदापेक्षाही जास्त मोलाचे वाटते, असेही त्यांनी सकाळ ला सांगितले. 

मुंबईत मालाड, कांदिवली विभागात संरक्षण खात्याच्या जमिनींशेजारच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अद्यापही रेंगाळला आहे. तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन 2016 मध्ये पुनर्विकासाला संमती दिली होती. पण पर्रीकर यांच्या निधनानंतर संरक्षण खात्याने राज्य सरकारचा निर्णय पुन्हा फिरवला. आता या जमिनींवरील सन 2010 मध्ये तोडलेल्या इमारतींनाही पुनर्विकासाची संमती मिळत नाही. 

राज्य सरकार व महापालिका आयुक्तही काहीही भूमिका घेत नाहीत. आपण हा प्रश्न सुटण्यासाठी पुष्कळ प्रयत्न केले व आता जरूरतर मी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेन, असेही शेट्टी यांनी सांगितले. या विषयाकडे आता कोणीही लक्ष देत नाही, मात्र आपण पुढील चार वर्षे याचा पाठपुरावा करणार आहोत. लोकांना त्यांचे अधिकार मिळवून देता येत नसतील तर मला पदे भूषविण्यात स्वारस्य नाही, असेही ते म्हणाले. 
वीजबिलात सवलत द्या 

सर्वत्र वीजबिलांचे गोंधळ सुरु असताना लोकांच्या तक्रारी सोडवेपर्यंत वीज कंपन्यांनी कोणाचीही वीज जोडणी कापू नये या राज्य वीज नियामक आयोगाच्या आदेशाचेही त्यांनी स्वागत केले. वीज कंपन्यांना 16 टक्के नफा मिळवण्यास संमती असताना या कंपन्या 25 टक्‍क्‍यांपेक्षाही जास्त नफा मिळवतात. त्यामुळे सध्याच्या कठीण परिस्थितीत वीज कंपन्यांनी ग्राहकांना बिलात किमान 10 टक्के सवलत द्यावी, अशी मागणीही शेट्टी यांनी केली.