देवेंद्र फडणवीस म्हणतात; म्हणून मी जाणूनबुजून पोलिस ठाण्यात गेलो! 

मुंबई : रेमडेसिव्हिर इजेक्सन वरुन राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले होते. ब्रुक फार्मा कंपनीच्या मालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर बीकेसी पोलिस ठाण्यात गेले होते. त्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून फडणवीस यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी तर फडणवीस यांना इशारा दिला होता. त्यानंतर एक इंग्रजी वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात माजी पोलिस अधिकारी ज्युलिअो रिबेरो यांनी फडणवीसांवर टीका केली होती.

त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनीही रिबेरो यांच्या टिकेला पत्राच्या माध्यमातून उत्तर दिले आहे. फडणवीस म्हणाले, माझ्या मुख्यमंत्री कार्यकाळाबद्दल आपण ज्या भावना व्यक्त केल्या, त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. तुमचे हे शब्द मला भविष्यात नक्कीच प्रेरणा देत राहतील. मला तुमच्याप्रती असणारा आदरही व्यक्त करायचा आहे. आपले काही मुद्द्यांवर मतांतर असू शकतात, पण तुमच्या स्पष्टवक्तेपणा आणि वचनबद्धतेने नेहमीच मला प्रभावित केले आहे. मी तुमच्या मतांचा प्रतिकार करण्यासाठी पत्र लिहित नाही. मी कोणतीही रचनात्मक टीका योग्य पद्दतीन घेतो. महाविकास आघाडी सरकारने चुकीच्या गोष्टी पसरवल्या असून जो चुकीचा प्रचार केला आहे, त्याबाबत मी तथ्य समोर आणण्यासाठी व वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी पत्र लिहित, असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. 

हे ही वाचा :  मोफत लसीकरणाबाबतची विधाने म्हणजे महाआघाडीतील नेत्यांचा बोलघेवडेपणा

सर्वात प्रथम मी आणि प्रवीण दरेकर एकही रेमडेसिव्हिर भारतीय जनता पक्षासाठी खरेदी करणार नव्हतो. आम्ही एफडीएला लिहिलेल्या पत्रातही फक्त मध्यस्थाची भूमिका पार पाडत असल्याचे म्हटले आहे, रेमडेसिव्हिर एफडीएने खरेदी करावी असा उल्लेख केला होता. प्रशासकीय पातळीवर काही अडचण असल्यास आम्ही खरेदी करतो आणि सरकारला देतो असाही प्रस्ताव दिला होता. दरेकर यांनी तर उत्पादक कंपनीसोबत एफडीए मंत्र्यांचा संवाद घडवून आणला होता. त्या संदर्भात एफडीएकडून उत्पादक कंपनीला अधिकृत पत्र देत फक्त महाराष्ट्राला हा पुरवठा करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यामुळे राज्याशिवाय इतर कोणाला पुरवठा होण्याची शक्यता नव्हती. एफडीए आणि मुख्यमंत्र्यांनी मुलाखतीतही हा साठा राज्य सरकारसाठी होता हे स्पष्ट केले आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले आहे. 

फडणवीस म्हणतात मी डीसीपी ऑफिसला का गेलो? कारण, कंपनीच्या एका संचालकाला एका मंत्र्याच्या ओएसडीने फोन करुन विरोधी पक्षनेत्याच्या सांगण्यावरुन तुम्ही रेमडेसिव्हिर का देत आहात अशी विचारणा केली होती. तुम्ही फक्त सरकारच्या सांगण्यावरुन दिले पाहिजे असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी आपण सरकारलाच रेमडेसिव्हिर देत असून यासंबंधी एफडीए मंत्र्यांशी चर्चा झाल्याची माहिती दिली होती.

त्याच संध्याकाळी एक एपीआय ट्रॅप करण्यासाठी साध्या कपड्यांमध्ये पोहोचले आणि रेमडेसिव्हिरची मागणी केली. मात्र, कंपनीने यासाठी नकार दिला. हा ट्रॅप फसल्यानंतर आठ ते १० पोलिस आणि एक अधिकारी कंपनीच्या मालकाच्या घरी गेले. त्यांनी त्यांचा फोन तपासला आणि पोलिस ठाण्यात घेऊन गेले. दरेकर यांनी माझी भेट घेतली आणि काहीतरी गौडबंगाल असल्याचे सांगितले, असे फडणवीस म्हणाले आहेत. 

मी स्वतःहा सहपोलीस आयुक्तांना दोन ते तीन वेळा सगळा घटनाक्रम सांगितला. यावेळी मी पोलिस आयुक्तांनाही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण मला उत्तर मिळाले नाही. पण मी काही अधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर ही नियोजित कारवाई असून मंत्र्यांच्या सांगण्यावरुन कारवाई करण्यात आल्याचा अंदाज मला आला. कायदेशीररित्या राज्याला अत्यंत गरज असणाऱ्या औषधाचा पुरवठा करण्यासाठी तयार झालेल्या व्यक्तीचा छळ होऊ न देणे ही माझी नैतिक जबाबदारी होती.

हे ही वाचा : परमवीरसिंग यांच्यावर 'लेटर बॅाम्ब' : हजारो कोटींची माया जमविल्याचा यादीसह आरोप

मी पोलिस स्टेशनला येत आहे हे मी डीसीपींना मेसेज करुन सांगितले होते. मी सहपोलीस आयुक्त, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त आणि पोलिस उपायुक्त यांनाही कळवले होते. एफडीएच्या ऑर्डरसंबंधी कोणतीही माहिती नाही असे सांगणाऱ्या पोलीस आयुक्तांकडे आम्ही एफडीए ऑर्डरची प्रत दिली होती. यावेळी आम्ही कंपनीने साठा केला आहे का? विचारणा केली आणि साठा केला असेल तर कारवाई करा असेही सांगितले, असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. 

अधिकाऱ्यांनी चर्चा केल्यानंतर कंपनीच्या संचालकाला सोडून दिले. गरज लागली तर चौकशीसाठी पुन्हा बोलावले जाईल असे सांगितले होते. माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांनी पोलिस स्टेशन किंवा डीसीपी कार्यालयात जावे का यावर वाद-विवाद होऊ शकतो. पण फक्त आमच्या सांगण्यावरुन राज्याच्या मदतीसाठी तयार झाले, म्हणून एखाद्या व्यक्तीचा होणारा छळ रोखण्यासाठी जाणूनबुजून मी हा निर्णय घेतला होता, असा दावा फडणवीस यांनी पत्रामध्ये केला आहे.

Edited By - Amol Jaybhaye