मुंबई : अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणात मुंबई पोलिस विरुद्ध बिहार पोलिस असे चित्र रंगवले जात आहे. पण प्रत्यक्षात तपास राजकीय पाठिंब्यावर नाही तर पुराव्यांवर अवलंबून असतो. राज्यातील विविध यंत्रणांना तपासाच्या निमित्ताने एकमेकांच्या क्षेत्रात जावे लागते. अशा वेळी एकमेकांच्या चुका काढण्यापेक्षा दोन्ही यंत्रणांनी पूरक तपास करावा, असे मत माजी पोलिस अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
मुंबई पोलिसांनाही तपासाच्या निमित्ताने देशभर जावे लागते. त्यामुळे सीआरपीसी कायद्याअंतर्गत आंतरराज्यीय पोलिस यंत्रणांनी एकमेकांना सहकार्य केलेच पाहिजे. बिहार पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरून चौकशीला राजकारणाची किनार असल्याचे दिसून येत आहे. बिहारमध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांची याला बाजू आहे. मात्र संविधानात प्रस्थापित यंत्रणेच्या दृष्टीने हा चुकीचा पायंडा ठरेल. बिहार विरुद्ध महाराष्ट्र पोलिस, असे वळण या प्रकरणाला मिळायला नको. एकमेकांच्या चुका काढण्यापेक्षा, दोन्ही पोलिस यंत्रणांनी पूरक तपास करावा. दोन्ही यंत्रणांनी एकमेकांवर विश्वास ठेवावा. गरज भासल्यास दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकमेकांशी बोलून यातून तोडगा काढावा, असे मत माजी सहाय्यक पोलिस आयुक्त धनराज वंजारी यांनी व्यक्त केले.
माजी पोलिस अधिकारी वाय. पी. सिंग म्हणाले, ''बिहार पोलिस तपासात जी आक्रमकता व गती दाखवत आहेत, त्यावरून यात नक्कीच राजकारण असल्याचे मला वाटतेय. पण अखेर तपास हा पूर्णपणे पुराव्यांवर आधारित असतो. त्यामुळे पुरावा व राजकारण परस्पर वेगळ्या बाजू आहेत. न्यायालय बिहार पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांना बेकायदा ठरवत नाही, तोपर्यंत ते कायदेशीरच म्हणता येईल. त्यामुळे याप्रकरणी तपास करण्याचे अधिकार बिहार पोलिसांना आहेत. कुठल्याही पोलिसांना कुठेही जाऊन तपास करायचा अधिकार आहे. त्यावर कोणीही अडथळा आणू शकत नाही. याप्रकरणी दोन्ही यंत्रणांनी समन्वय ठेवण्याची आवश्यकता आहे,''
Edited By- Amit Golwalkar
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.