एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी 'डेंजर झोन'मध्ये? - Ekanath Khadse and Raju Shetty are in Danger Zone | Politics Marathi News - Sarkarnama

एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी 'डेंजर झोन'मध्ये?

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 15 नोव्हेंबर 2020

राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नेमावयच्या नावे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्याकडे बंद लिफाफ्यातून दिली आहेत. यापैकी एकनाथ खडसे व राजू शेट्टी यांची नांवे वगळता अन्य नावांना राज्यपाल मंजुरी देतील अशी राजकीय गोटात चर्चा आहे. 

मुंबई : राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नेमावयच्या नावे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्याकडे बंद लिफाफ्यातून दिली आहेत. यापैकी एकनाथ खडसे व राजू शेट्टी यांची नांवे वगळता अन्य नावांना राज्यपाल मंजुरी देतील अशी राजकीय गोटात चर्चा आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा यात समावेश आहे. काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसेन आणि अनिरुद्ध वनकर यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आल्याची चर्चा आहे. शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे यांचे नाव असल्याचे कळते. गेले काही दिवस या नावांची माध्यमांतून चर्चा होती.. त्यात बानगुडे यांची नव्याने भर पडली आहे. याशिवाय विजय करंजकर, चंद्रकांत रघुवंशी यांचेही नाव असू शकते.

भारतीय घटनेमध्ये समाजातील विविध क्षेत्रांना राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी राज्यपाल काही सदस्यन नियुक्त करतात. साहित्य, कला, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रांतून या व्यक्ती निवडल्या जातात. मात्र, राजकीय पक्ष आपल्या नेत्यांची सोय लावण्यासाठी काही राजकीय नावे या यादीत टाकतात.  राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने खडसे आणि शेट्टी यांची नावे दिल्याचे समजते आहे.  

त्यामुळे त्यांची नावे राज्यपालांकडून वगळली जाण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.खडसे व शेट्टींच्या शिफारशी सहकार आणि समाजसेवाअंतर्गत करण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे राज्यपाल याबाबत काय भूमीका घेतात, याची राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. एकनाथ खडसे काही दिवसांपूर्वीच भाजपमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करते झाले आहेते. स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी माजी खासदार आहेत. 

विधान परिषदेवर नेमावयाच्या राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी‌ महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना मुदत देखील घालून दिली आहे. सरकारने  शिफारस केल्यानंतर १५ दिवसांत सदस्य नेमण्याची सूचना सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावात केल्याचे समजते आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या बारा नावांवर राज्यपालांनी येत्या 21 नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय देणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारची ही मुदत राज्यपाल पाळणार का, याचीही आता  उत्सुकता आहे. 
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख