अनिल देशमुख, मंदाकिनी खडसे आणि ईडी या तिघांसाठी बुधवार महत्वाचा!

मुंबई : सक्तवसुली संचलनालयाच्या (ED) अटकेपासून संरक्षण मिळावे म्हणून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेनंतरही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. देशमुख यांना ईडीने पाचव्यांना समन्स बजावले असून त्यांना बुधवारी (ता. १८) चौकशीला हजर राहण्यास सांगितले आहे. दुसरीकडे एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांनाही ईडीने बुधवारीच चौकशीसाठी बोलविले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे लक्ष ईडीच्या चौकशीकडे आणि ईडीचे लक्ष या नेत्यांच्या आगमनाकडे लागले आहे.  खडसे हे देखील तब्येतीच्या कारणावरून ईडीकडे जाऊ शकले नाहीत. आता त्यांच्या पत्नीला बोलविण्यात आले आहे. 

वाचा ही बातमी : एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी ईडीच्या रडारवर

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक करण्यापासून अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने त्यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. ईडीच्या चौकशीसमोर जाण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या देशमुख यांना आता चौकशीला हजर राहण्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ईडी चौकशी करून सोडून देणार की पुढे काही कारवाई करणार, याबाबत विविध तर्क लावण्यात येत आहेत. 

सीबीआय’ची अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी

दुसरीकडे देशमुख यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या सीबीआय तपासात राज्य सरकार सीबीआयला सहकार्य करण्यास तयार आहे; मात्र या प्रकरणाशी संबंध नसलेल्या कागदपत्रांची मागणी सीबीआय करीत आहे, असा दावा राज्य सरकारने मंगळवारी प्रतिज्ञापत्रात केला.

माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. या आरोपांची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तपास करण्यासाठी राज्य सरकारकडे काही कागदपत्रांची मागणी केली आहे; मात्र ही कागदपत्रे देण्यासाठी पोलिस विभागाने नकार दिला आहे. त्यामुळे सीबीआयने उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. राज्य सरकार तपासात सहकार्य करीत नसून अधिकाऱ्यांना धमकावत आहे, अशी तक्रार यात केली आहे. या आरोपांवर खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.
सीबीआय त्यांच्या तपासाच्या कक्षा ओलांडत आहे, असा आरोपही प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सीबीआय अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्यास तयार आहोत, असेही स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारकडून गृह विभागाचे सहसचिव कैलास गायकवाड यांनी प्रतिज्ञापत्र केले आहे.

‘तर त्यावर मत व्यक्त करू’
न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने याबाबत २० ऑगस्टला सुनावणी निश्चित केली आहे. तसेच राज्य सरकार न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहकार्य करत नसल्याचे उघड झाल्यास आम्ही पुढील सुनावणीत त्यावर मत व्यक्त करू, असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.