मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात केंद्रीय गुप्तचर संस्थेने (CBI) दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील (FIR) दोन परिच्छेदांना राज्य सरकारने आक्षेप घेतला आहे. हे दोन परिच्छेद वगळावेत, यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांनी उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) पाच मे रोजी अपील केले असून हे दोन परिच्छेद जाणीवपूर्वक फिर्यादित घेणे हा राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न असल्याचे यात म्हटले आहे. (CBI Files FIR against Anil Deshmukh)
हे दोन परिच्छेद पोलिस बदल्यांच्या संदर्भातील आहेत. वादग्रस्त सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे (Sachin Waze) याच्या नियुक्तीबाबत आणि पोलिस बदल्यांमधील कथित हस्तक्षेपाबद्दल आहेत. सचिन वाझे यांना पंधरा वर्षांच्या निलंबनानंतर पुन्हा सेवेत घेण्याची आणि त्यांच्याकडे संवेदनशील गुन्हे तपासासाठी असल्याची पूर्व कल्पना देशमुख यांना होती, असे या परिच्छेदातील वाक्य राज्य सरकारला खटकले आहे. देशमुख आणि काही इतरांनी पोलिस बदल्यांमध्ये विनाकारण हस्तक्षेप केला, हे दुसरे वाक्यही राज्य सरकारच्या पसंतीस उतरले नाही.
या संबंधातील परिच्छेदाबद्दल राज्य सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी शंभर कोटी रुपयांच्या हप्तेबाजीचा आरोप केला होता. त्याविरोधात चौकशी करून एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिला होता. हा गुन्हा 21 एप्रिल रोजी दाखल झाला. तो दाखल करताना सीबीआयने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत या संबंधात नसलेल्या बाबीही एफआयआरमध्ये दाखल केल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. त्याबद्दल तीव्र शब्दांत आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच सत्तेबाहेर असलेले काही राजकीय गट यांच्या सोयीसाठी हे केल्याचे म्हणत अप्रत्यक्षरित्या भाजपवर निशाणा साधण्यात आला आहे. यात थेट भाजपचे नाव नसले तरी `सत्तेबाहेर असलेले राजकीय गट` असा उल्लेख त्यात आहे.
`सीबीआयने हे नकळत केले नसून अतिशय कावेबाजपणे दृष्टहेतून हे परिच्छेद टाकल्याचा आरोप यात सरकारने केला आहे. राज्य सरकारच्या प्रशासनात हस्तक्षेप करत आणि काहीजणांना अडकविण्यासाठीचा हा उद्योग हा सत्तेबाहेरील गटाला साथ देण्यासाठी आणि राज्य सरकार अस्थिर करण्यासाठी केले आहे, असे याचिकेतील हे स्पष्ट वाक्य आहे.
हा गुन्हा दाखल करताना सीबीआयने दिल्ली पोलिसांच्या कायद्यातील कलम सहाचा भंग केल्याचा ठपका राज्य सरकारने केला आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयला तपास करता येत नाही, असे हे कलम सांगते. सरकारची मान्यता नसेल तर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांनी परवानगी दिली तरच सीबीआयला राज्यात तपास करता येतो. सीबीआयने मलबार हिल पोलिस ठाण्यात देशमुखांविरोधात असलेल्या तक्रारीसंदर्भातच तपास करायला हवा. सचिन वाझेची नियुक्ती आणि पोलिस बदल्यांसंदर्भातील मुद्यांचा सीबीआयने समावेश कऱणे हे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशचा भंग आहे. या संदर्भात परमबीरसिंग यांनीही काही आरोप केलेले नाहीत आणि मलबार हिल पोलिस ठाण्यातही कोणतीच तक्रार दाखल नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध सीबीआय करत असलेल्या चौकशीत राज्य सरकार हस्तक्षेप करत नसून या दोन परिच्छेंदाच्या व्यतिरिक्त FIR मधील इतर गुन्ह्यांविषयी राज्य सरकारचे काही म्हणणे नसल्याचेही या याचिकेत सरकारने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे अनिल देशमुख यांनी आपल्या विरोधातील गुन्हा रद्द करावा यासाठी स्वतंत्रपणे न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.