योग्य वेळी बोलेन, सपाटून बोलेन...कुणाला उद्देशून म्हणाले उदयनराजे? - Udayanraje Comment about Maharashtra Government | Politics Marathi News - Sarkarnama

योग्य वेळी बोलेन, सपाटून बोलेन...कुणाला उद्देशून म्हणाले उदयनराजे?

निलेश मोरजकर
सोमवार, 23 नोव्हेंबर 2020

मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या भूमिकेबद्दल 'आता नाही, योग्यवेळी बोलेन, पण सपाटून बोलेन' असे सुचक विधान राज्यसभा खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी बांदा (ता. सावंतवाडी) येथे पत्रकारांशी बोलताना केले

बांदा (ता. सावंतवाडी) मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या भूमिकेबद्दल 'आता नाही, योग्यवेळी बोलेन, पण सपाटून बोलेन' असे सुचक विधान राज्यसभा खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी बांदा (ता. सावंतवाडी) येथे पत्रकारांशी बोलताना केले. त्यांच्या सूचक इशाऱ्यामुळे भविष्यात राज्य सरकारला उदयनराजे यांच्या चौफेर टीकेला तोंड द्यावे लागेल.

गोवा येथून सातारा येथे जाताना बांदा येथे मराठा समाज अध्यक्ष राजाराम सावंत यांच्या निवासस्थानी घेतलेल्या सदिच्छा भेटीत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी मराठा समाजाचे स्थानिक पदाधिकारी व भाजपचे नेते उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारच्या भूमिकेबाबत त्यांना पत्रकारांनी छेडले असता सुरुवातील त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. मात्र जाता जाता त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत 'योग्यवेळी बोलेन, पण सपाटून बोलेन' असे सूचक विधान केले.  त्यामुळे भविष्यात मराठा आरक्षण प्रश्नावरून राज्य सरकार व उदयनराजे भोसले यांच्यात शाब्दिक युद्ध पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरीता राज्य सरकारने चौथ्यांदा आपला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. नवी दिल्लीतील सरकारी वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज दाखल केला. राज्य सरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारा पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज गेल्या आठवड्यात  दाखल करण्यात आला आहे.

यापूर्वी २ नोव्हेंबरला मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विषद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत.
Edited By - Amit Golwalkar
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख