ठाकरे सरकारचा मुंडे, मुनगंटीवार, तावडे यांना धक्का 

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत असलेली महामंडळे आणि समित्यांवरील नियुक्‍त्या राज्यातील महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने रद्द केल्या आहेत. या निर्णयामुळे भारतीय जनता पक्षाचा महामंडळे, समित्यांवर असलेला दबदबा कमी केला आहे. 

राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून सात महामंडळे आणि समित्यांवरील राजकीय नियुक्‍त्या सोमवारी (ता. 13 जुलै) रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये राज्यस्तरीय उच्चाधिकार आणि दक्षता समितीचाही समावेश आहे. माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह माजी मंत्री विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, राजकुमार बडोले, विष्णू सावरा आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचा समावेश असलेली समितीही बरखास्त करण्यात आली आहे. 

सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत सर्वाधिक महामंडळे आणि विविध समित्या आहेत. ज्यावर राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याची मोठी संधी सत्ताधारी राजकीय पक्षांना असते. यापूर्वीच महात्मा जोतिराव फुले मागासवर्गीय महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास मंडळावरील अशासकीय नियुक्‍त्या ठाकरे सरकारकडून रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र, कोरोनाचे संकट अचानक उद्भवल्याने इतर महत्त्वाच्या महमंडळांबाबतचा निर्णय घेण्यात आला नव्हता. 

महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जाती जमाती कल्याण आयोगाचे अध्यक्ष विजय कांबळे, माजी न्यायमूर्ती सी. एल. थूल आणि मधुकर गायकवाड यांचीही नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. संत रोहिदास चर्मकार कल्याण आयोगाचे अध्यक्ष वाय. सी. पवार यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. 

अण्णाभाऊ साठे स्मारक समितीमधील सात जणांची नियुक्ती रद्द 

क्रांतिगुरू लहुजी साळवे स्मारक समिती, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारण्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष मधुकरराव आनंदराव कांबळे हे होते. त्यांना राज्य मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला होता. या समितीच्या अध्यक्षांसह सात जणांच्या नियुक्‍त्या महाविकास आघाडी सरकारकडून रद्द करण्यात आल्या आहेत. या शिवाय महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगातील दोन सदस्यांच्या नियुक्‍त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. 

महाराष्ट्र राज्य व्यसनमुक्ती धोरणाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दारुबंदी/व्यसनमुक्ती नियामक मंडळ, महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण-2013 मधील तरतुदीनुसार समितीतील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. 

सचिन पायलट यांची जागा घेणार जाट समाजाचे गोविंद सिंह 

जयपूर : राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट यांची मंगळवारी (ता. 14 जुलै) उपमुख्यमंत्री, तसेच प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. पायलट यांच्या जागी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून शिक्षण मंत्री गोविंद सिंह डोटासारा यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे. गोविंद सिंह हे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. 

राजस्थानातील कॉंग्रेसच्या बहुसंख्य आमदारांच्या मागणीनुसार पायलट यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आल्याची घोषणा पक्षाचे प्रवक्ते रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी केली. 

राजस्थान विधिमंडळ कॉंग्रेस पक्षाची बैठक आज जयपूरमध्ये झाली. या बैठकीला पक्षाचे 102 आमदार उपस्थित असल्याचा दावा कॉंग्रेसने केला आहे. याच बैठकीत पक्षविरोधी कारवाई करणारे उपमुख्यमंत्री पायलट यांची पक्षातून हकालपट्टी करा, अशी मागणी बहुसंख्य आमदारांनी केली होती. 

नवे प्रदेशाध्यक्ष डोटासारा हे राजस्थानाच्या सीकर जिल्ह्यातील लक्ष्मणगड विधानसभा मतदारसंघातून तीन वेळा निवडून आले आहेत. राजस्थानच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या जाट समाजाचे ते प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांनी राजस्थानच्या विश्‍वविद्यालयात बीकॉम आणि एलएलबीपर्यंतचे शिक्षण घेतले आहे. जाट समाज हा भारतीय जनता पक्षाचा पारंपारिक मतदार समजला जातो. त्याच समाजातील गोविंद सिंह यांच्या हाती राजस्थान कॉंग्रेसची धुरा सोपविण्यात आली आहे. 

Edited By : Vijay Dudhale