नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निकाल दिला. राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार व मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. (Supreme Court cancels Maratha reservation)
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. पण अॅड. जयश्री पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू होती. त्यावर निकाल देत न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारण्यास नकार देत आरक्षण रद्द केले.
दरम्यान, मंडल प्रकरणात आरक्षणाच्या कोट्याबाबत दिलेल्या निकालाचा बदलत्या परिस्थितीत पुनर्विचार करावा, अशी बाजू महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मांडली होती. मंडल निकालाचे अनेक पैलू रोहतगी यांनी मांडले. इंद्रा साहनी खटला आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे, असा मुद्दाही रोहतगी यांनी उपस्थित केला होता.
१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावेळी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, घटनेतील ३४२ (अ) या कलमातील व १०२ व्या दुरुस्तीनुसार एसईबीसी यादी तयार करून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसत नाही. यापूर्वीच्या सुनावणीत वेणुगोपाल यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली होती.
सर्व मुद्यांचा विचार करून न्यायालयामध्ये 26 मार्च रोजी अंतिम सुनावणी झाली होती. यावेळी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवत निकालासाठी आजचा दिवस निवडला होता. न्यायालयाचा निकाल येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी महत्वाची बैठक सुरू आहे. थोड्याच वेळात सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू होईल. त्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावून मराठा आरक्षणावरील निकालाच्या अनुषंगाने चर्चा सुरू केली आहे.
बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण, अनिल परब या मंत्र्यांसह राज्याचे सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर त्यानुसार कोणती पावले टाकायची, यांसह विविध मुद्यांवर बैठकीत चर्चा केली जाणार असल्याचे समजते.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.