फडणवीसांच्या काळातील उद्योग करारांची महाविकास आघाडी करणार छाननी

मुंबई  : 'मेक इन इंडिया' तसेच 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' या संकल्पनेखाली राज्याचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात थोडेथोडके नव्हे तर ८ लाख कोटींचे करार झाल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले जात होते. मात्र, त्याची म्हणावी तशी प्रगती दिसत नाही. त्यामुळे गेल्या सरकारच्या काळात करण्यात आलेल्या उद्योग करारांचा फेरआढावा उद्योग मंत्रालयाकडून घेण्यात येईल, असे राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी येथे जाहीर केले. 

ते म्हणाले, "मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियामध्ये अनेक औद्योगिक करार करण्यात आले आहेत. त्यातील काही करार पूर्ण झाले, परंतु काही करार पूर्णत्वास गेलेले नाहीत. अशा सर्व करारांचा आपल्या खात्याकडून आढावा घेणे सुरु आहे.  ज्या देशांतील कंपन्यांशी करारत झाले त्या देशांच्या वाणिज्यदुतांसोबतही आमची चर्चा सुरू आहे. एकंदर अनुभव लक्षात घेता या पुढच्या काळात शंभर टक्के खात्री झाल्यानंतरच गुंतवणूक करार केले जातील, असा निर्णय आम्ही घेतला आहे,"

''विविध देशांतील १२ गुंतवणूकदारांसोबत सुमारे १६ हजार कोटींचे औद्योगिक सामंजस्य करार महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाच्या वतीने  दोन दिवसांपूर्वी करण्यात आले आहेत. या करारांची शंभर टक्के अंमलबजावणी होईल याची आम्हाला शाश्वती आहे. कारण शंभर टक्के खात्री पटल्यानंतरच हे करार करण्यात आले आहेत," नजिकच्या काही दिवसांतच हे नवे उद्योग सुरू होतील, असा विश्वासही देसाई यांनी व्यक्त केला.

उद्योगांना दिला महापरवाना

''आम्ही काही योजना बदलल्या आहेत. कारण आता प्राधान्य बदलले आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या करारांची अंमलबजावणी शंभर टक्के होईल व हे उद्योग सुरु होती. आम्ही करण्यापूर्वी त्यावरच्या अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ दिला आहे. प्रत्येक गुंतवणूकदारांबरोबर वारंवार चर्चाही केली आहे. कोणता उद्योग कुठे सुरु होईल, त्याचे स्थान काय असेल, याची पाहणीही आम्ही केली आहे. त्यांना आम्ही महापरवाना दिला आहे. त्यामुळे उद्योग झटपट सुरू करण्यात कुठल्याच अडचणी येणार नाहीत,'' असा दावा सुभाष देसाईंनी केला