मुंबई : केंद्र शासनाची वेगवेगळी कार्यालये- आस्थापना, उच्च न्यायालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकामधील कर्मचाऱ्यांना लोकलने प्रवास करण्याची परवनागी देण्यात यावी, अशी विनंती राज्यशासनाने रेल्वेला केली आहे.
याविषयीचा अंतिम निर्णय रेल्वेमार्फत घेतला जाईल. केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये आयकर विभाग, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम(जकात) आणि संरक्षण(डिफेन्स) विभागाचा समावेश आहे.
कार्यालयीन वेळांमधील बदलांच्या अटी आणि शर्तींसह लोकलने प्रवासाची परवानगी राहील. लोकल प्रवासासाठी परवानगी देण्यात आलेली कार्यालये -आस्थापना यांच्या कार्यालय प्रमुखांनी आवश्यकता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पासेस देणे आवश्यक आहे.
राज्य शासनाने या आधी केंद्र शासनाच्या कार्यालयांच्या उपस्थिती संदर्भात ज्या अटी घातल्या होत्या त्याचे पालन करणे बंधनकारक राहील. त्याशिवाय सामाजिक अंतर(सोशल डिस्टन्सिंग), मास्क, सॅनिटायझेशन या सारख्या बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.