राज्य सरकारने ठरवलयं ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही

सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं.
राज्य सरकारने ठरवलयं ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही
Chandrashekhar bavankule.jpg

अहमदनगर : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचं (OBC) राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलंय. वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. आहे. तसेच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी भाजपकडून राज्य सरकार विरोधात प्रतिक्रिया उटविल्या जात आहेत.

या प्रकरणी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. यात त्यांनी ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यासाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरत टीका केली आहे. बावनकुळे म्हणाले, राज्य निवडणूक आयोगाला दर पाच वर्षांनी संविधाना प्रमाणे निवडणुका घ्याव्या लागतात. राज्य निवडणूक आयोग वेळेवरच निवडणुका घेणार आहेत. पण या राज्य सरकारने ओबीसी जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी निवडणुका पुढे ढकलू असे वारंवार विधान केले आहे. 

हेही वाचा...

ओबीसी आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांनी निरर्थक बैठका घेतल्या. आता तर ओबीसी समाजाला न्याय मिळेल का नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अजूनही तीन महिन्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे इंपेरिअल डेटा तयार करून ओबीसींना आरक्षण मिळू शकते पण हे राज्य सरकार ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या मनस्थितीत नाही. या सरकारने पहिल्या पासूनच ठरविले आहे की, ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही.

ओबीसींना जर आरक्षण दिले नाही. तीन महिन्यात डेटा तयार केला नाही तर ओबीसी समाज सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर उतरू देणार नाही. या राज्य सरकार विरोधात भारतीय जनता पक्ष तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला आहे.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in