मुंबई : गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्‍मी शुक्‍ला यांनी सरकारची दिशाभूल करत फोन टॅपिंग केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर व कारवाईस पात्र असल्याचा अहवाल राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी गुरुवारी (ता. 25 मार्च) मुख्यमंत्र्यांना सादर केला.
अत्यंत गंभीर गुन्हा व सरकारची टॉप सिक्रेट राजकीय कारणासाठी उघड केल्याचा ठपका ठेवत एक महिला म्हणून सरकारने दाखवलेल्या सौजन्याचा विश्वासघातदेखील रश्‍मी शुक्‍ला यांनी केल्याचे सूतोवाच या अहवालात करण्यात आले आहे.
अहवालातील निष्कर्ष
सार्वजनिक सुव्यवस्थेस काही व्यक्ती धोका पोचवू शकतात, असे सांगून रश्‍मी शुक्‍ला यांनी इंडियन टेलिग्राफ कायद्याच्या कलम 5(2) अन्वये काही खासगी व्यक्तींचे फोन टॅप करण्याची परवानगी घेतली होती. सार्वजनिक सुव्यवस्थेस धोका म्हणजे आतंकवाद, दहशतवाद, दंगली घडवणे या कृत्याचा समावेश असल्याने दक्षता म्हणून ही परवानगी होती. मात्र, परवानगीच्या आधारे खासगी व्यक्तींचे फोन टॅप केले. त्यातील संभाषणात पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात उल्लेख होता. त्या संभाषणाच्या आधारे त्यांनी अहवाल सादर केला. हा अहवाल मिळाल्यावर 31 ऑगस्ट 2020 रोजी मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. मात्र, ज्या काळात शुक्‍ला यांनी काही खासगी व्यक्तींचे फोन टॅप केले, त्या कालावधीत प्रशासन कोरोनाच्या व्यवस्थापनात गुंतले होते. त्यामुळे एकाही आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव विचाराधीन नव्हता. त्यामुळे शुक्‍ला यांच्या अहवालात नमूद खासगी व्यक्तीच्या संभाषणाचा संदर्भ कोणत्याही आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदलीशी जोडणे शक्‍य नव्हते, असे अहवालात स्पष्ट केले आहे.
शुक्‍ला यांनी दिलगिरी व्यक्त केली होती
रश्‍मी शुक्‍ला यांचा हा सर्व प्रकार जाणिवपूर्वक दिशाभूल करून फोन टॅपिंगची परवानगी घेण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून देणारा आहे. या परवानगीचा वापर राजकीय मतभेद, व्यावसायिक तंटे, कौटुंबिक कलह यासाठी करणे अभिप्रेत नाही. मात्र, रश्‍मी शुक्‍ला यांनी याचा गैरवापर केला, ही बाब गंभीर असल्याचे शुक्‍ला यांच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व सीताराम कुंटे यांची भेट घेवून दिलगिरी व्यक्त केल्याचे अहवालत म्हटले आहे.
...म्हणून रश्‍मी शुक्‍लांवर कारवाई केली नाही
आपली चूक झाल्याचे कबूल करत दिलेला अहवाल मागे घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली. मात्र, सरकारने नियमानुसार अहवाल परत केला नाही. एक महिला अधिकारी, त्यातच त्यांच्या पतीचे निधन झाले होते. तर मुले शिकत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
शुक्‍लांनीच अहवाल उघड केल्याचा संशय
हाच अहवाल माध्यमातून प्रसिद्ध झाल्याची बाब उघड झाली. पण, रश्‍मी शुक्‍ला यांनी सरकारला जो अहवाल सादर केला होता, त्यामध्ये "पेन ड्राईव्ह' नव्हता असे अहवालात म्हटले आहे. अत्यंत टॉप सिक्रेट रश्‍मी शुक्‍ला यांनीच उघड केल्याचा संशय असून ही बाब अत्यंत गंभीर असून त्या कारवाईस पात्र ठरतील, असा शेरा या अहवालात नमूद केला आहे.
पोलिस आस्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसारच बदल्या
राज्यातील 13 आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 25 फेब्रुवारी ते 26 जून 2020 पर्यंत करण्यात आल्या. चार अपवाद वगळता इतर सर्व बदल्या पोलिस आस्थापना मंडळ-1 च्या शिफारशीनुसार करण्यात आल्या. 27 जून ते 1 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कोणत्याही आयपीएस अधिकार्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या नाहीत. ता. 2 सप्टेबर ते 28 ऑक्‍टोबर 2020 या कालावधीत एकूण 154 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. त्या सर्व पोलिस आस्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसारच झाल्या. यातील 140 बदल्या शिफारशीनुसार 10 अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत बदल सूचवून तर 4 अधिकाऱ्यांच्या नावांचा समावेश करून बदल्या करण्यात आल्या.
बदल्याची कार्यपद्धती
पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्याची कार्यपद्धतीदेखील अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. या समितीमधे अप्पर मुख्य गृह सचिव : अध्यक्ष (सीताराम कुंटे), पोलिस महासंचालक : उपाध्यक्ष (सुबोध जयस्वाल), पोलिस आयुक्त मुंबई : सदस्य (परमबीर सिंग) पोलिस महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक : सदस्य (रजनिश सेठ) यांचा समावेश होता, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.