सत्तेच्या ओझ्याखाली शिवसेना आमदारांचा आवाज दाबला गेलाय; प्रवीण दरेकर - Shivsena's Voice in suppressed Claims BJP Leader Pravin Darekar | Politics Marathi News - Sarkarnama

सत्तेच्या ओझ्याखाली शिवसेना आमदारांचा आवाज दाबला गेलाय; प्रवीण दरेकर

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 28 डिसेंबर 2020

कोकण विकासाबाबत महाविकास आघाडी सरकार अजिबात गंभीर नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक आमदार शिवसेनेचे आहेत. मात्र सत्तेच्या ओझ्याखाली शिवसेना आमदारांचा आवाज दाबला गेला आहे, अशी टीका विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी चिपळूण येथे पत्रकार परिषदेत केली.

चिपळूण : कोकण विकासाबाबत महाविकास आघाडी सरकार अजिबात गंभीर नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक आमदार शिवसेनेचे आहेत. मात्र सत्तेच्या ओझ्याखाली शिवसेना आमदारांचा आवाज दाबला गेला आहे, अशी टीका विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी चिपळूण येथे पत्रकार परिषदेत केली.

श्री. दरेकर चिपळूणच्या खासगी दौऱ्यावर आले होते, तेव्हा बोलत होते. ते म्हणाले, ''आम्हाला कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादीकडून अपेक्षा नाही. शिवसेनेला कोकणाने नेहमीच भरभरून दिले असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षभरात कोकण विकासासाठी एकही योजना जाहीर केलेली नाही. जिल्हा नियोजन मंडळाचा आराखडा १५० कोटीचा असतो. प्रत्यक्षात केवळ ४ कोटी रुपये सरकारने दिले, पण जिल्ह्यातील एकही आमदार याबाबत बोलत नाही. सरकार चालवण्यासाठी शिवसेना आमदारांचा आवाज दाबला गेलाय,''

''मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेवून कोकण विकासासाठी पाच हजार कोटी रूपये द्या अशी मागणी आपण केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शब्दही काढला नाही. कोकणात निसर्ग चक्रीवादळ झाले. रायगड जिल्ह्याला १०० कोटी, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्रत्येकी २५ कोटी रुपये मदत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मात्र ६० टक्के नुकसानग्रस्त अद्यापही मदतीपासून वंचित आहेत. शाळा दुरुस्तीसाठी १ टक्कासुद्धा निधी आलेला नाही. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही. आरक्षण देता येत नाही म्हणून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे,'' असेही श्री. दरेकर म्हणाले. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विनय नातू, चिपळूण शहरप्रमुख आषिख खातू उपस्थित होते.

''केंद्र सरकारचा कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. पण विरोधकांकडून गैरसमज पसरवले जात आहेत. नाणारबद्दल भाजपची भूमिका सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्रीही सकारात्मक निर्णय घेतील. अशी अपेक्षा आहे. तसेच तिवरे धरण दुर्घटनेतील दोषींना वाचवायचे आहे म्हणून सरकार एसआयटीचा अहवाल समोर आणत नाही. वर्षभरात अहवाल सभागृहात यायला हवा होता,'' असेही श्री. दरेकर म्हणाले.
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख