शिवसेना-राज्यपाल वादाचा सिलसिला कायम 

पुणे ः विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवरून शिवसेना आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी पुन्हा एकदा आमने-सामने आले आहेत. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर राज्यपाल नाराज झाले आहेत. त्यांनी विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्याच, असा आग्रह मुख्यमंत्र्यांकडे धरल्याचे सांगून या भूमिकेवर "सामना'च्या अग्रलेखातून आज टीका करण्यात आली, त्यामुळे राज्यपाल विरोध शिवसेना हा सिलासिला कायम आहे. 

"कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहून राज्यात विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे कठीण आहे. विद्यार्थ्यांची दहा लाखांवरील संख्या पाहता सोशल डिस्टन्सिंग व इतर आरोग्यविषयक अटींचे पालन करणे अशक्‍य होणार आहे. या संकटाचा विचार करून विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्यात येऊ नये, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनेनुसार ग्रेड प्रदान करणे शक्‍य आहे का?, अशी विचारणा मंत्री सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला केली होती. त्यावरून राज्यपाल कोश्‍यारी हे नाराज झाले आहेत. त्यावर शिवसेनेने अग्रलेखातून टीका केली आहे. 

त्यात म्हटले की, "मंत्री सामंत यांनी याबाबत विचारणा केली आहे, त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांची परीक्षा घेण्याबाबतची तळमळ समजण्यासारखी आहे. पण ती व्यवहारात कशी आणयची, असा सवाल उपस्थित करून राज्यभरात कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात शैक्षणिक गोंधळ नाही. पुणे, मुंबई, नागपूर, संभाजीनगर येथील विद्यापीठांतून मिळणाऱ्या पदव्यांना प्रतिष्ठा आहे. जगभरातील विद्यार्थी या ठिकाणी शिकत आहेत. कारण, येथे अभ्यासक्रम आणि परीक्षांना वेगळा दर्जा आहे. कोणत्याही प्रकारची शैक्षणिक लफंगेगिरी येथे चालवली जात नाही. पण, कोरोनाच्या संकटापुढे सर्व व्यवस्थांनी हात टेकले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांचे प्रशासन तर काय करणार? सुमारे दहा लाखांवर विद्यार्थी परीक्षा केंद्रावर येणार कसे? त्यांची व्यवस्था कशी करणार? प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी केंद्रावर कसे पोचणार' असे सवाल अग्रलेखात विचारले आहेत. 

"राज्यभरातील शाळा, महाविद्यालये क्वारंटाइन केंद्रासाठी ताब्यात घेण्यात आली आहेत, त्यामुळे परीक्षा केंद्रे कोठे निर्माण करावीत. या परीक्षांच्या माध्यमातून कोरोनाचा संक्रमण वाढला, तर काय करायचे. अशा शैक्षणिक आणीबाणीच्या काळात राज्य सरकारला परीक्षा न घेण्याचा किंवा त्या बेमुदत पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे,' असेही अग्रलेखात म्हटले आहे. 

अग्रलेखात म्हटले आहे की "परीक्षांशिवाय पदव्या ही कल्पना महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक परंपरेस परवडणारी नाही. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होऊ शकेल. राज्यपालांना महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेची चिंता किंवा घोर लागून राहिला आहे, त्यामुळे त्यांनीच यातून मार्ग काढायला हवा. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी याबाबत त्यांच्याशी बोलून अंतिम निर्णय घ्यायला हवा.' 

भाजपशासित राज्यात वेगळी भूमिका का? 

"राज्यपाल ज्या वैचारिक पठडीतून सार्वजनिक जीवनात आले आहेत, त्या संघ परिवाराचे म्हणजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे मतही अंतिम वर्षाची परीक्षा घेऊ नये, असेच दिसते आहे. कारण, गुजरात आणि गोवा राज्यातील संघप्रणित विद्यार्थी संघटनांनी तशी भूमिकाच घेतली आहे. गोव्यात आणि गुजरातमध्ये भाजपची सरकारे आहेत म्हणून एक भूमिका आणि महाराष्ट्रात भाजप विरोधी पक्षात आहेत म्हणून विरुद्ध भूमिका, हे का? असा सवाल सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.