सरकारकडे 'डॅमेज कंट्रोल'ची यंत्रणा नाही; राऊतांचे आपल्याच सरकारवर टिकास्त्र - Sanjay Raut Criticizes Maha Vikas Aghadi Government over Sachin Waze Issue | Politics Marathi News - Sarkarnama

सरकारकडे 'डॅमेज कंट्रोल'ची यंत्रणा नाही; राऊतांचे आपल्याच सरकारवर टिकास्त्र

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 28 मार्च 2021

सरकारकडे ‘डॅमेज कंट्रोल’ची कोणतीही यंत्रणा नाही. एका वसुलीबाज फौजदाराचा बचाव सुरुवातीला विधिमंडळात केला. त्यानंतर परमबीर सिंग यांच्या आरोपांना कुणी उत्तर द्यायला तयार नव्हते व मीडियाचा ताबा काही काळासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतला हे चित्र भयंकर होते अशा शब्दात संजय राऊत यांनी महाविकास आघाडीच्या कारभारावर टीका केली आहे

पुणे : ''परमबीर सिंग यांनी आरोप केले तेव्हा गृह खात्याचे आणि सरकारचे वाभाडे निघाले, पण महाराष्ट्र सरकारचा बचाव करायला एकही महत्त्वाचा मंत्री तत्काळ पुढे आला नाही. चोवीस तास गोंधळाचेच वातावरण निर्माण झाले. लोकांना परमबीर यांचे आरोप सुरुवातीला खरे वाटले याचे कारण सरकारकडे ‘डॅमेज कंट्रोल’ची कोणतीही यंत्रणा नाही. एका वसुलीबाज फौजदाराचा बचाव सुरुवातीला विधिमंडळात केला. त्यानंतर परमबीर सिंग यांच्या आरोपांना कुणी उत्तर द्यायला तयार नव्हते व मीडियाचा ताबा काही काळासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतला हे चित्र भयंकर होते,'' अशा शब्दात शिवसेना खासदार व 'सामना'चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत  यांनी आपल्याच महाविकास आघाडी सरकारचे वाभाडे काढले आहेत. (Sanjay Raut Criticizes Maha Vikas Aghadi Government over Sachin Waze Issue)

'रोखठोक' या सदरात त्यांनी 'महाराष्ट्राच्या चारित्र्यावर प्रश्न, डॅमेज कंट्रोलचा फज्जा' या मथळ्याने लेख लिहित सरकारचे आणि विशेषतः गृहमंत्री आणि गृहखात्याचे वाभाडे काढले आहेत.''महाराष्ट्राच्या चारित्र्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱया घडामोडी गेल्या दोन महिन्यांत घडत आहेत.आज आपल्या देशाच्याच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) बाबतीत हे प्रश्न विचारले जात आहेत याचे दुःख वाटते. महाराष्ट्राचे एक मंत्री संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांना नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा द्यावा लागला. ते प्रकरण खाली बसत नाही तोच मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप केल्याचे प्रकरण आजही खळबळ माजवीत आहे. परमबीर सिंग यांच्या आरोपपत्रामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्री पदावरून जावे लागेल व सरकार डळमळीत होईल असे वातावरण निर्माण झाले होते. यापैकी काहीच घडले नाही. तरीही देशभरात या सर्व प्रकरणावर चर्चा झाली व महाराष्ट्राची बदनामी झाली!" असे राऊत यांनी म्हटले आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) व राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्यावरही राऊत यांनी टिका केली आहे, "महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या सर्व काळात नेमके काय केले? राज्यपाल हे आजही ठाकरे सरकार जावे यासाठी राजभवनाच्या समुद्रात देव पाण्यात घालून बसले आहेत. अँटिलिया व परमबीर सिंग लेटर प्रकरणात तरी हे सरकार जाईलच या आशेवर ते होते. त्यावरही पाणी पडले. पुन्हा महाराष्ट्रातील भाजप नेते ऊठसूट राज्यपालांना भेटतात. सरकार बरखास्तीची मागणी करतात. त्यामुळे राजभवनाची प्रतिष्ठाही काळवंडली. सरकारने १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवून सहा महिने झाले, पण राज्यपाल कोश्यारी हे ठाकरे सरकार जायची वाट पाहत आहेत. हा घटनात्मक भंग आहे,'' असे राऊत यांनी म्हटले आहे. 

''रश्मी शुक्ला व सुबोध जयस्वाल या बडय़ा अधिकाऱ्यांनी पोलीस खात्यातील काही बदल्यांसंदर्भात व्यवहार होत असल्याची माहिती मिळताच यासंदर्भातील दलालांचे फोन टॅप केले. त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दिला. हे फोन टॅपिंग व त्यातून मिळालेली माहिती हे गौडबंगाल आहे. मुख्यमंत्र्यांना (Uddhav Thackeray) अंधारात ठेवून हे फोन टॅपिंग झाले. पण या संभाषणात ज्या अधिकाऱ्यांची नावे आली त्यातील एकाही अधिकाऱयाची बदली संभाषणात ऐकू येते त्याप्रमाणे झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे बदल्यांत भ्रष्टाचार हा आरोप खोटा! या खोट्या माहितीचा अहवाल घेऊन आपले विरोधी पक्षनेते श्री. फडणवीस हे दिल्लीत आले. केंद्रीय गृह सचिवांना भेटले व सीबीआय चौकशीची मागणी केली. हा प्रकार हास्यास्पद आहे,'' अशीही टिका राऊत यांनी केली आहे. (Sanjay Raut Criticizes Maha Vikas Aghadi Government over Sachin Waze Issue)

''परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राने खळबळ माजवली. पण त्या आरोपातली हवा आता गेली. गुजरात पॅडरचे आयपीएस अधिकारी संजीव भट यांनी यापेक्षा भयंकर पत्र गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. उत्तर प्रदेशातील नोएडाचे पोलीस अधीक्षक वैभव कृष्ण यांनीही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून उत्तर प्रदेशातील ‘वसुली कांडा’ची माहिती दिली. त्या राज्यातील सात बडे आयपीएस अधिकारी या वसुलीच्या रॅकेटमध्ये कसे सामील आहेत ते समोर आणले. त्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली गेली. पण भट व वैभव कृष्ण यांच्यावरच कठोर कारवाई करण्यात आली. हे आपल्या विरोधी पक्षनेत्यांनी समजून घेतले पाहिजे,'' असेही राऊत यांनी सुनावले आहे.
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख