कृषी कायद्यांवर सदाभाऊ खोत यांचा 'यू टर्न'; आता म्हणतात, सुधारणा हव्यात! - Sadabhau Khots U turn on agricultural law says improvment needed | Politics Marathi News - Sarkarnama

कृषी कायद्यांवर सदाभाऊ खोत यांचा 'यू टर्न'; आता म्हणतात, सुधारणा हव्यात!

मिलिंद संगई
मंगळवार, 2 फेब्रुवारी 2021

कृषी कायद्यांबाबत 'यू टर्न' घेत माजी कृषी राज्यमंत्री, आमदार सदाभाऊ खोत यांनी या कायद्यांमध्ये सुधारणा व्हायला हव्यात, अशी भूमिका मांडली आहे.

बारामती : कृषी कायद्यांबाबत 'यू टर्न' घेत माजी कृषी राज्यमंत्री, आमदार सदाभाऊ खोत यांनी या कायद्यांमध्ये सुधारणा व्हायला हव्यात, अशी भूमिका मांडली आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द करा, किमान पाच वर्षांचे आयात-निर्यातीचे धोरण ठरवा, शेतमालाचे भाव कितीही वाढले तरी निर्यातीवर बंदी घालू नका, शेतमालाची अनावश्यक आयात नको, सिलींग कायदा रद्द करा, भीकवादी योजना बंद करुन रोजगारवादी योजना सुरु कराव्यात, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.

सन 2012 मध्ये माळेगाव कारखान्यावर झालेल्या आंदोलनासंदर्भात न्यायालयीन तारखेसाठी खोत बारामतीच्या न्यायालयात आले होते. त्या नंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी अनेक मुद्यांवर भाष्य केले. केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. खोत यांनी हे तिन्ही कायदे शेतकरी हिताचे असल्याची भूमिका मांडली आहे. या कायद्यांच्या समर्थनार्थ भाजपतर्फे आयोजित कार्यक्रमांमध्येही ते सहभागी झाले आहेत.

बारामतीमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मात्र त्यांनी कायद्यात सुधारणा व्हायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ते म्हणाले, ''शेतकरी नेता म्हणून या कायद्यात सुधारणा व्हायला हवी, असे वाटते. अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द करणे, किमान पाच वर्षांचे आयात-निर्यातीचे धोरण ठरविणे, शेतमालाचे भाव कितीही वाढले तरी निर्यातीवर बंदी नको, शेतमालाची अनावश्यक आयात नको, सिलींग कायदा रद्द करा, भीकवादी योजना बंद करुन रोजगारवादी योजना सुरु कराव्यात,'' अशा सुधारणांची गरज असल्याचे खोत यांनी सांगितले. 

शरद पवार व अजित पवारांवर टीका

शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावरुन माजी राज्यमंत्री  आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आज बारामतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, 2006 मध्ये राज्याच्या विधानसभेमध्ये कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारनेच करार शेतीचा कायदा मंजूर केला आहे. करार शेतीच्या यशस्वी प्रयोगाची दिशा बारामतीतूनच दाखवली जाते. बारामतीत प्रदर्शनात करार शेतीचे समर्थन केले जाते. मग या कायदयाला विरोध कशाला केला जातो. बारामतीहून या विचाराची आलेली गंगा समुद्राला मिळण्याऐवजी गटारगंगेला का मिळते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.  

महाराष्ट्रात शेती करार कायदा 2006 पासून, भाजीपाला नियमनमुक्तीचा कायदा 2018 पासून सुरु आहे, असे असताना हे केंद्राच्या कायदयाला विरोध करतात, देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्केट कमिटीत शेतक-याला दिलेला मताचा अधिकार रद्द का केला, असा सवालही खोत यांनी केला. मार्केट कमिटीचे संचालक पोसण्यासाठी राज्यातील शेतक-याचा बळी देऊ नका, असे आवाहनही त्यांनी केले.

लोक माझे सांगाती हे पुस्तक मी वाचले. त्यात शरद पवार यांनी नमूद केले आहे की मार्केट कमिटीच्या आवाराबाहेर शेतक-याला माल विकता आला पाहिजे. बारामतीचा भाजीपाला घेऊन मी मुंबईच्या मार्केट कमिटीला गेलो. सगळे कर कपात झाल्यावर मलाही वाटले की माझी येथेही लूट होते आहे, पवारसाहेबांनी लिहीली ही बाब खरी आहे. पण ते आता याच्या विरोधात बोलत आहेत. पवारसाहेबांचे लोक माझे सांगाती हे आत्मचरित्र देशाची कृषीनीती म्हणून लागू करा. आम्ही त्याचे स्वागत करु, असेही खोत यांनी नमूद केले. 

रेशनिंग व्यवस्था संपुष्टात आणा
भविष्यात रेशनिंग व्यवस्था संपुष्टात आणा. कारण यात निव्वळ भ्रष्टाचार होतो आहे, अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करा, अशी मागणी खोत यांनी केली. 

Edited By Rajanand More
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख