Sachin Sawant criticizes central government over petrol and diesel price hike | Sarkarnama

मोदीजी...महागाईने पिचलेल्या जनतेला आणखी किती पिळणार? 

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 20 जून 2020

सहा वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती वारंवार कमी होत असतानाही त्याचा लाभ मोदी सरकारने सामान्य जनतेला दिलेला नाही. उलट सलग तेरा दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवल्या जात असून जनतेची लूट थांबवण्याचा मोदी सरकारचा मानस दिसत नाही. 

मुंबई : सहा वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती वारंवार कमी होत असतानाही त्याचा लाभ मोदी सरकारने सामान्य जनतेला दिलेला नाही. उलट सलग तेरा दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवल्या जात असून जनतेची लूट थांबवण्याचा मोदी सरकारचा मानस दिसत नाही. 

आधीच कोरोनाचे संकट व त्यात महागाईने पिचलेल्या जनतेचे पिळून पिळून रस काढलेल्या उसाप्रमाणे पार चिपाड झाले आहे. जनतेला आणखी किती पिळणार, असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी विचारला आहे. 

सावंत म्हणाले की, मोदी सरकार मे 2014 मध्ये सत्तेवर आले, तेव्हा पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क हे 9.20 रुपये प्रतिलिटर तर डिझेलवर 3.46 रुपये होते. मागील सहा वर्षात पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 23.78 रुपये तर डिझेलमध्ये 28.37 रुपयांची वाढ करण्यात आलेली आहे.

या सहा वर्षांत पेट्रोलच्या उत्पादन शुल्कात 258 टक्के तर डिझेलच्या तब्बल 820 टक्‍क्‍यांची वाढ करण्यात आली आहे. मोदी सरकारने 2014-15ते 2019-20 या आर्थिक वर्षात पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीमध्ये 12 वेळा वाढ करुन तब्बल 17 लाख 80 हजार 56 कोटी रुपये फक्त 6 वर्षात कमावले. आता पेट्रोलियम कंपन्या प्रत्येक दिवशी किंमती वाढवत असताना सरकार काहीही पावलं उचलत नाही, हे दुर्दैवाचे आहे. 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी झालेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतीचा फायदा हा जनतेला झाला पाहिजे, त्यासाठी पेट्रोल-डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किंमती कमी करुन एप्रिल 2004 मध्ये होत्या. त्या पातळीवर आणाव्यात. पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटी अंतर्गत आणावे. मोदी सरकारने मे 2014 पासून पेट्रोलियम पदार्थांच्या करांमध्ये 12 वेळा केलेली वाढ जीएसटी अंतर्गत येईपर्यंत त्वरीत मागे घ्यावी, अशा मागण्या कॉंग्रेस पक्षाने केल्या आहेत. 

मोदी सरकार 26 मे 2014 मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा भारतीय तेल कंपन्यांसाठी तेलाची किंमत ही प्रति बॅरल 108 डॉलर म्हणजे 6330 रुपये अर्थात 39.81 रुपये प्रतिलिटर होती. ता. 12 जून 2020 ला हेच दर 40 डॉलर प्रति बॅरल म्हणजे 3038.64 रुपये होते. एक बॅरल 159 लिटरचा असतो, म्हणजे आज प्रति लिटरचा दर 19.11 रुपये आहे. तेलाच्या खरेदी दराशी तुलना करता पेट्रोल-डिझेल व एलपीजीच्या किमतींमध्ये मोठी कपात करणे सरकारला सहज शक्‍य आहे. 

पेट्रोल-डिझेलची किंमत प्रति लिटर 20 रुपयांपेक्षाही कमी असताना सामान्य जनतेने मात्र पेट्रोलसाठी 85.21 रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलला 74.93 रुपये प्रति लिटर का मोजावे. राज्यांना कोणतीही मदत न दिल्याने राज्य सरकारांना ही पेट्रोल, डिझेलवर कर लावावा लागतो आहे. ह्या सर्वांचे उत्तर नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारने द्यावे, असे सावंत म्हणाले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख