आदरणीय अण्णा, प्रशासक नियुक्तीत कोणताही राजकीय हेतू नाही : मुश्रीफ 

मुंबई : ७३ वी घटनादुरुस्ती, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, निवडणुका घेता न येणे या बाबींचा सारासार विचार करून, कोरोना महामारीच्या काळात गावगाडा सुरळीत चालावा, यासाठी गावातील योग्य व्यक्तीची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हेतू नाही. लोकशाही मार्गाने पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून योग्य कार्यक्षम व्यक्तीची नियुक्ती व्हावी, हीच अपेक्षा आहे, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. 

राज्यातील गावे समृद्ध करण्यासाठी आपल्या मार्गदर्शनाची आवश्‍यकता आहे. याविषयी लवकरच आपणाशी चर्चा करणार आहे. तसेच, प्रशासकाच्या निर्णयाबाबतही भेटीच्या वेळी सविस्तर माहिती देईन, असेही मुश्रीफ यांनी अण्णा हजारे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर केल्या जाणाऱ्या प्रशासकाच्या नियुक्तीबाबत हसन मुश्रीफ यांना पत्र लिहिले होते. त्याअनुषंगाने मुश्रीफ यांनी अण्णांना पत्र पाठवून या निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली. 

मुश्रीफ यांनी पत्रात म्हटले आहे की, राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला आहे. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायतीचा कालावधी ५ वर्षे निश्‍चित करण्यात आला आहे. सन २००५ मध्ये कार्यकाल संपलेल्या १३ जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने या गोष्टीला आक्षेप घेत ते रद्द केले होते. राज्यघटनेत तरतूद नसल्याचा निर्वाळा त्यावेळी निवडणूक आयोगाने दिला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम केला होता. उच्च न्यायालयाने तर याच्याही पुढे जाऊन सांगितले की मुदत संपलेल्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य यांना अशी मुदतवाढ देऊन त्यांना मागच्या दाराने आणता येणार नाही, असेही मुश्रीफ यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. 

निवडणुका घेणे अशक्य : निवडणूक आयोगाचे म्हणणे 

सध्याच्या उद्भवलेल्या कोरोना परिस्थितीत डिसेंबर २०२० पर्यंत आयोगाला निवडणुका घेणे शक्‍य नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारला कळविले आहे. राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी नेमायचे झाल्यास विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या ही मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींपेक्षा अत्यल्प आहे. तसेच विस्तार अधिकारी हे कोरोना महामारीच्या उच्चाटनाच्या कामकाजात व्यस्त आहेत. 

...म्हणून पालकमंत्र्यांचे साहाय्य घेण्याची सूचना 

राज्यातील एकूण १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींवर मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नेमणुकीचे अधिकार सरकारने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देऊन पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने नेमणूक करावी, अशा प्रकारे आदेश दिले आहेत. पालकमंत्री हे त्या जिल्ह्याचे सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून कामकाज पाहत असतात. जिल्हास्तरीय विविध समित्यांवर सदस्य पालकमंत्र्यांद्वारेच नियुक्त केले जातात. त्यामुळे संबंधित जिल्हा पालकमंत्र्यांना पत्र लिहून ग्रामपंचायतीमधील सध्याच्या सरपंचांच्या आरक्षणनिहाय गावातील कार्यक्षम व चांगल्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही मुश्रीफ यांनी पत्रात म्हटले आहे. 

Edited By : Vijay Dudhale