कोरोना कर्मचाऱ्यांना उशीरा पगार देणाऱ्यांवर सरकार कारवाई करणार

मुंबई : कोरोना काळात तात्पुरत्या स्वरुपात भरती केलेल्या आऱोग्य कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या कामाचे विधानपरिषदेत आज तोंडभरून कौतूक झाले. दरम्यान, कोरोना कमी झाल्यावर कामावरून कमी करण्यात आलेल्या या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यासाठी प्राधान्याने विचार केला जाईल,असे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले. या कोरोना योद्ध्यांना उशीराने पगार देणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

कोरोना वाढला असताना ही हंगामी भरती झाली होती.मात्र,तो कमी होताच त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील कोरोना कर्मचाऱ्यांचे गेल्या काही दिवसांपासून पिंपरी महापालिकेसमोर धरणे आंदोलन सुरु आहे. राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतील हा प्रश्न विक्रम काळे यांनी विचारला होता. 

कायदेशीर अडचणीमुळे या कोरोना आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायदेशीरअडचणीमुळे कायम सेवेत,मात्र घेता येणार नाही, हे टोपे यांनी स्पष्ट केले. रिक्त जागांवर भरती करताना सदर डॉक्टर,नर्सेस व इतर कोरोना कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देणार का, अशी विचारणा शशिकांत शिंदे यांनी केली असता त्यांचा सहानुभूतीने विचार करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. 

आरोग्य विभागात १८ हजार पदे रिक्त असल्याचे सांगत त्यातील क व ड श्रेणीतील पदे दोन महिन्यात भरणार असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.अ व ब मधील पदे भरण्यास अडचणी असून त्यावर महिन्याभरात मार्ग काढू,असे ते म्हणाले.कोरोनात २६ हजार ४८६ अशा हंगामी आरोग्य कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी जीवावर उदार होऊन काम केल्याची पावती टोपे यांनी दिली. 

त्यांची स्थिती गरज सरो, वैद्य मरो अशी होता कामा नये, असे भाई जगताप म्हणाले.  देवदूत म्हणून काम केलेल्या या कोरोना योद्ध्यांना तीन महिन्यांनंतर एक महिन्याचा पगार दिला गेल्याकडे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी लक्ष वेधले असता असे उशीराने वेतन देणाऱ्यांवर कारवाईचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. ग्रामीण रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्याचा दरेकर यांचा आऱोप त्यांनी मान्य केला. स्पेशालाईज्ड डॉक्टर ग्रामीण भागात जायला मागत नसल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला असून त्यावर तोडगा काढू,असे टोपे म्हणाले.
Edited By - Amit Golwalkar