पावसाळी अधिवेशन पुन्हा पुढे ढकलले; आता सात सप्टेंबरपासून सुरू होणार 

मुंबई : येत्या 3 ऑगस्टपासून सुरू होणारे राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे पुन्हा पुढे ढकलण्यात आले आहे. आता पावसाळी अधिवेशन येत्या 7 सप्टेंबरपासून घेण्याचा निर्णय आज (ता. 28 जुलै) झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 

कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीपूर्वीच आटोपते घेण्यात आले होते. त्यानंतर विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 22 जूनला सुरू होणार होते. मात्र, राज्यातील कोरोनाचे संकट अधिक गडद झाल्याने हे अधिवेशन पुढे ढकलण्यात येऊन ते 3 ऑगस्टपासून घेण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. 

या दरम्यानच्या काळात राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यासह, काही लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि विधानभवनातील कर्मचाऱ्यांनाही कोरोनाची लागण झाल्याने 3 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनावर कोरोनाचे पडसाद होते. कामकाज सल्लागार समितीच्या मंगळवारी (ता. 28 जुलै) बैठकीत पावसाळी अधिवेशन येत्या 7 सप्टेंबरपासून घेण्यावर एकमत झाले. सुमारे महिनाभर अधिवेशन लंबणीवर पडले आहे. तोपर्यंत साथीची तीव्रता कमी होईल, असा अंदाज बांधला जात आहे. 

भाजपचा विरोध 

कामकाज चालविण्यासाठी विधान सभेच्या एकूण 288 सदस्यांपैकी 29 आमदारांच्या कोरमची आवश्‍यकता आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे मिळून केवळ 30 आमदारांच्या उपस्थितीत कामकाज करण्याचा पर्याय आहे. मात्र, मर्यादित लोकप्रतिनिधींमध्ये अधिवेशन घेण्यास भाजपने विरोध दर्शविला आहे. अधिवेशनाला उपस्थित राहणे, हा प्रत्येक सदस्याचा संविधानिक अधिकार आहे. या अधिकारावर गदा आणता येणार, नाही असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. 

मराठा आरक्षणप्रश्‍नी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवा : मेटे 

बीड : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीबाबत राज्य सरकारमध्ये सुसुत्रता नाही. त्यासाठी विधीमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी केली. त्यावरून ठाकरे व परब यांनी अधिवेशनाची गरज नसल्याचे सांगताच मेटे बैठकीतून बाहेर पडले. 

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाबाबत विधिमंडळ कामकाज समितीची बैठक मंगळवारी (ता. 28 जुलै) पार पडली. या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विधीमंडळ कामकाज मंत्री अनिल परब, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य विनायक मेटे, मंत्री एकनाथ शिंदे आदींसह समिती सदस्य उपस्थित होते. 

बैठकीतच विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत सुसुत्रता नसल्याने दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनाची मागणी केली. त्यावर ठाकरे व परब यांनी अधिवेशनाची गरज नसल्याचे सांगितले. या विषयावरुन आपण बैठकीतून बाहेर पडल्याचे मेटे यांनी सांगितले. 

त्यानंतर मेटे यांनी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांना पत्र देऊन विधीमंडळाच्या दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनाची मागणी केली. 

Edited By Vijay dudhale