पृथ्वीराज चव्हाणांना विधानसभा अध्यक्ष व्हायचंय का? त्यांनीच दिले उत्तर...

मुंबई  ः मी वैयक्तीक कारणांसाठी दिल्लीत गेलो होतो. माझी दोन्ही मुलं दिल्लीत राहतात, त्यांना कोविड झाला होता. गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांना भेटलो नव्हतो, त्यामुळे त्यांना भेटण्यासाठी मी दिल्लीत गेलो होतो. दिल्लीला गेलं म्हणजे लॉबिंग करण्यासाठी जातोय, असा महाराष्ट्रात एक गोड गैरसमज आहे. तसं नाही. मी कुठल्याही काँग्रेस नेत्यांना भेटलो नाही. सध्या भेटीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. विधानसभा अध्यक्षपदाबाबतचा निर्णय महाविकास आघाडी लवकरच घेईल, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाबाबत बोलताना सांगितले. (Prithviraj Chavan said about the post of Assembly Speaker ....)

मुंबईत पृथ्वीराज चव्हाण बोलत होते. ते म्हणाले, कोविडची परिस्थिती किती गंभीर आहे आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांचा त्याबाबत काय सल्ला आहे, हे पाहूनच अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याबाबतची रिस्क घेतली पाहिजे. हा निर्णय मुख्यमंत्री आणि त्यांना सल्ला देणारे वैद्यकीय तज्ज्ञ यांच्यावर सोडला पाहिजे. आमची इच्छा आहे की विधानसभा अथवा लोकसभेचे अधिवेश हे पूर्णवेळ चालेले पाहिजे. पण, सध्या कोविडची अन्यनसाधारण परिस्थिती आहे, त्यामुळे अधिवेशन कालावधीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांवर सोडला पाहिजे. अधिवेशन पूर्णवेळ झाले असते तर आम्हाला सर्वांना आवडलं असतं. पण सध्या तशी परिस्थिती नाही. 

हेही वाचा : पडळकरांवर गुन्हा दाखल करणारे पोलिस प्रणिती शिंदेंवर कारवाईचे धाडस दाखवणार का?

अधिवेशनाच्या कालावधीबाबत मोदींना विचारा

विधानसभेचे अधिवेशन दोन दिवसांचे का घेतले असे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विचारले आहे. पण, गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी किती दिवसाचे अधिवेशन बोलावले होते, हेही राज्यपालांनी जाणून घ्यावे. त्यानंतरच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत विचारावे. भारतीय जनता पक्षाचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास नाही. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गुजरात विधीमंडळाला कसे वागवले होते, हे सर्वांना माहिती आहे. कोविडबाबत अजूनही संभ्रमाची परिस्थिती आहे, त्यामुळे राज्यपालांनी यावरून विनाकारण राजकारण करू नये, असा सल्ला चव्हाण यांनी दिला.

कृषी कायदे रद्द करावेत 

पंजाब, राजस्थान सरकारने जे कृषी कायदे केले आहेत, तेच आपल्याला महाराष्ट्रात लागू करायचे आहेत. केंद्र सरकारने हे कृषी कायदे रद्द केले पाहिजेत, अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने या संदर्भात समिती नेमली आहे, असे मत कृषी कायद्यासंदर्भात चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

ईडीने पुरावे सादर करावेत

ईडीच्या कारवाईचे टायमिंग पाहता या संस्थांची विश्वासर्हता कमी होताना दिसत आहे. या संस्थांचा उपयोग राजकीय दबावतंत्रासाठी केला जात आहे. सीबीआयकडे दहा हजार केसेस पेंडिंग आहे, त्याच्या निकालाचे काय झाले आहे. वैयक्तीक प्रकरणावर मी काही बोलणार नाही. ईडीने कारवाई करावी. पण, लोकांचा विश्वास बसेल असे पुरावे सादर केले पाहिजेत. पण, तसे होताना दिसत नाही. 

टांगती तलवार ठेवणे योग्य नाही 

राजकीय व्यक्तीवर भ्रष्टाचारांचे आरोप असतील तर त्यांच्या प्रकरणाचा निकाल लागला पाहिजे. संबंधित व्यक्तींवरील आरोप सिद्ध झाला का नाही, हे शेवटी सांगा. पण नुसतीच टांगती तलवार ठेवणे योग्य नाही. राज्यातील काही व्यक्तींना केवळ चौकशीच्या नावाखाली दोन दोन वर्षे तुरुंगात ठेवले होते. त्यामुळे हा ईडीच्या विश्वासर्हतेचा हा प्रश्न आहे.