मुंबई : भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेमार्फत राज्यातील सिंचनाचा प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न केला होता. अन्य राज्यांनीही आदर्श घ्यावा, अशी ही योजना होती. राज्य सरकारने आकसाने व सूडाने लावलेल्या चौकशीशी देवेंद्र फडणवीस यांचा काही संबंध नाही. अखेरीस या चौकशीतून योग्य तेच बाहेर येईल, असे विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात या कामाचे नियोजन आणि कार्यवाही होते. मंत्रालयाचा अथवा मुख्यमंत्र्यांचा याचा दुरान्वये संबंध नाही. तथापि या योजनेचे अपयश दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारकडून होत आहे. त्यामुळे या प्रकारच्या चौकशीचा काडीमात्र फरक भाजप किंवा फडणवीस यांच्यावर होणार नाही. त्यांचे काम राज्याने पाच वर्षे पाहिलेले आहे.
फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदसीय समिती गठित केली आहे. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. एसीबीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक समितीचे सदस्य आहेत. लेखापरिक्षण अहवालात नमूद सहा जिल्ह्यातील 20 गावांमध्ये तपासणी केलेल्या 1128 कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करायची, कोणत्या कामांची प्रशासकीय किंवा विभागीय चौकशी करायची याबाबत ही समिती शिफारस करणार आहे. जलशिवार अभियानाच्या चौकशीसाठी समिती गठीत केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.
विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती सहा महिन्यांच्या आत सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत अनेक तक्रारी आल्या होत्या. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर चार सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनरच्या कामावरून "कॅग' अलिकडेच ठपका ठेवला होता.
Edited By - Amit Golwalkar
