अनिल देशमुखांची याचिका फेटाळली : सीबीआयसमोर आता जावे लागणार - Mumbai high court dismisses writ by Anil Deshmukh to drop FIR by CBI | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी
पुणेकरांना खुशखबर : पुणे मेट्रोची शुक्रवारी सकाळी ७ वाजता ट्रायल रन...पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत कोथरुड डेपो ते आयडीयल कॉलनीदरम्यान ट्रायल

अनिल देशमुखांची याचिका फेटाळली : सीबीआयसमोर आता जावे लागणार

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 22 जुलै 2021

राज्य सरकारच्या याचिकेवरील निकाल प्रलंबित 

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. सीबीआयच्या एफआयआरविरोधात केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयातने आज फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

मात्र सीबीआयच्या याच एफआरआरमधील काही परिच्छेद वगळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकाल मात्र खंपपीठाने राखून ठेवला आहे. सीबीआयने पोलिस बदल्यांच्या चौकशीबद्दलचा उल्लेख या एफआयआरमध्ये केला आहे. हा उल्लेख म्हणजे सरकार उलथविण्याचा कट असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र बदल्यांमधील गैरप्रकारांची चौकशी आवश्यक असल्याचे मत सीबीआयने व्यक्त केले होते.

न्यायालयाच्या याचिका फेटाळण्याच्या निकालामुळे देशमुख यांची चौकशी करण्याचा सीबीआयचा मार्ग खुला झाला आहे. देशमुख यांची अंमलबजावणी संचालनालयानेही चौकशी सुरू केली आहे. अद्याप देशमुख ईडीसमोर किंवा सीबीआयसमोर जबाबाला हजर झालेल नाहीत. आजच्या निकालानंतर देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग खुला आहे.  

सीबीआयने देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले असून एफआयआर दाखल केला आहे. याविरोधात देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. सीबीआय जाणीवपूर्वक, राजकीय हेतूने आरोप करत आहे आणि कायदेशीर तरतुदींचे पालन करत नाही, असा युक्तिवाद देशमुख यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारनेदेखील या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी याचिका केली आहे. सीबीआय पोलिस बदल्या आणि फोन टॅपिंग प्रकरणात हस्तक्षेप करत आहे, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.  सीबीआयने दोन्ही आरोपांचे खंडन केले असून तपास करण्याचा अधिकार आहे, असे म्हटले होता.

सीबीआयने या प्रकरणात सर्व संबंधितांचा तपास करायला हवा, केवळ देशमुख यांचीच चौकशी करू नये आणि निलंबित पोलिस सचिन वाझेला नियुक्त करणाऱ्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले होते. माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात खंडणी वसुलीच्या आरोपानंतर. जयश्री पाटील यांनी एफआयआर दाखल केला होता. या एफआयआरची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते.

अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणीचा आरोप करणारे मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांच्याविरुद्ध दुसऱ्या एका प्रकरणात मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच त्यांच्याविरुद्ध अॅट्रोसिटीचाही गुन्हा या आधीच दाखल झाला असून त्यात अटकेपासून संरक्षणासाठी परमबीरसिंग यांनीही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.  

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख