सरकारच्या नोकरभरती बंदीला मनसे कोर्टात आव्हान देणार  - The MNS will challenge the government's recruitment ban in court | Politics Marathi News - Sarkarnama

सरकारच्या नोकरभरती बंदीला मनसे कोर्टात आव्हान देणार 

सरकारनामा ब्युरो 
गुरुवार, 11 जून 2020

राज्यात बेरोजगारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ही संख्या लक्षात घेता, राज्य सरकारने प्रलंबित भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करणे आवश्‍यक आहे. नवीन पदभरती थांबवण्याचा घेतलेला निर्णयदेखील रद्द केला पाहिजे; अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना तीव्र आंदोलन करेल.

पुणे : "राज्यात बेरोजगारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ही संख्या लक्षात घेता, राज्य सरकारने प्रलंबित भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करणे आवश्‍यक आहे. नवीन पदभरती थांबवण्याचा घेतलेला निर्णयदेखील रद्द केला पाहिजे; अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना तीव्र आंदोलन करेल,' असा इशारा संघटनेचे पुणे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी दिला आहे. 

मनसेची भूमिका स्पष्ट करणारे निवेदन यादव यांनी ई-मेलच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे प्रलंबित वेळापत्रक, "महापोर्टल'द्वारे होऊ घातलेली प्रलंबित भरती प्रक्रिया, तलाठी परीक्षा रद्द करून नवीन प्रिक्रिया सुरू करणे, तसेच एमपीएससी परीक्षा झाल्यास त्यात निर्माण होणाऱ्या अडचणी, अशा विविध विषयांवर या निवेदनाद्वारे प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यावर तोडगा निघण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

आरोग्य विभागाच्या भरतीमध्ये दहावी उत्तीर्ण मुलांना नोकरी देणे, हा शैक्षणिकरित्या होतकरू असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरचा अन्याय आहे. त्यामुळे ही भरतीदेखील स्पर्धा परीक्षेद्वारे व्हावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद, पशुसंवर्धन विभाग, आरोग्य विभाग, एमआयडीसी भरती प्रक्रियेसाठी लाखो तरुणांनी अर्ज केले आहेत, तरी देखील याबाबत पुढील प्रक्रिया अजून झालेली नाही. ही असंख्य तरुणांच्या मानेवर टांगती तलवार असून यामुळे सरकार बेरोजगार तरुणांचे खच्चीकरण करत आहे का? असा थेट सवाल या निवेदनात करण्यात आला आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारकडून तरुणांना नोकरीची आशा आहे. ती पूर्ण करणे सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत रखडलेल्या सर्व बाबींवर तातडीने निर्णय घेऊन तरुणांच्या हाताला नोकरी आणि खायला भाकरी राज्य सरकारने मिळवून द्यायलाच हवी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे कल्पेश यादव यांनी केली आहे. सरकारमधील सहयोगी पक्षाचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील एकदा भाषणात म्हणाले होते, "प्रशासकीय भरती तसेच त्यावरील खर्च हा महसूल खर्च म्हणून नव्हे तर विकासाचा खर्च म्हणून गृहीत धरावा.' आज त्यांच्या याच विधानास गंभीरपणे घेऊन नवीन नोकरभरती प्रक्रिया बंद करण्याबाबत घेतलेला निर्णय माघारी घेऊन तरुणांना काम मिळू द्यावे, अशी सर्व सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची अपेक्षा असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. 

ऑनलाइन याचिकाही दाखल करणार 

सरकार झोपी गेले असून, त्यांना बेरोजगारी आणि त्याचे परिणाम याची जाणीव असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला जाग आणून देण्यासाठी, सरकारच्या रोजगार निर्मितीबाबतच्या उदासिनतेविरुद्ध राज्यातील सर्व तरुणांच्या साथीने लवकरच ऑनलाइन याचिका दाखल करणार असल्याचे कल्पेश यादव यांनी माध्यमांना सांगितले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख