मुंबई : स्थानिक विकास कार्यक्रमांचा भाग म्हणून लोकप्रतिनिधी या नात्याने राज्यातील प्रत्येक आमदारास मिळणारा निधी कोणत्या कामांवर खर्च करायचा, यासंदर्भातले नियम लवकरच बदलण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यात विधानसभेतील २८८ आणि विधान परिषदेतील ७८ आमदारांना वर्षाला प्रत्येकी दोन कोटी रुपये इतका निधी दिला जातो. तो आमदारांनी त्या, त्या मतदारसंघात स्थानिक विकास कार्यक्रमांसाठी खर्च करायचा असतो. त्याचे निश्‍चित असे नियम आहेत. मात्र या नियमांत बदल करावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आमदार करत होते. स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदार निधीत बदल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय २००६ मध्ये झाला होता. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात २०१६ मध्ये त्यासंदर्भातले नियम बनवण्यासाठी मंत्री उपसमिती स्थापन झाली होती. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय झाला नव्हता.
राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे नव्या मंत्री उपसमितीची रचना करण्यात आली आहे. नव्या समितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहेत; तर एकनाथ शिंदे, अमित देशमुख, बाळासाहेब थोरात, हसन मुश्रीम, शंभुराज देसाई हे सदस्य आहेत. नियोजन विभागाने सोमवारी त्यासंदर्भातला शासन निर्णय काढला आहे.
Edited By- Amit Golwalkar
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.