तीन पर्याय दिलेत...आता कोण नाही म्हणतंय ते बघतो; संभाजीराजेंचा इशारा

मुंबई : मराठा आरक्षणांसदर्भात समाजातील अनेकांशी बोललो आहे. कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारसमोर तीन पर्याय ठेवले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री अशोक चव्हाण, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही ते पर्याच मान्य केले आहेत. आता कोण नाही म्हणतंय ते बघतो. ते बदलले तर त्याला जबाबदार तेच असतील, असा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी सत्ताधारी व विरोधकांना दिला. (Maratha Reservation SambhajiRaje gives three options to state government)

पत्रकार परिषदेत बोलताना संभाजीराजे म्हणाले, सत्ताधारी व विरोधकांचे वागणे पाहून अस्वस्थ झालो होतो. पण समाजातील सर्वांनी एकत्रित येत महाराष्ट्राचा दौरा करण्याचे ठरवले. मराठा आरक्षणासाठी काहीतरी पर्याय द्यायलाच हवा. सर्वांनी एकत्रित येऊन तीन पर्याय काढले आहेत.

हेही वाचा : संभाजीराजेंची मोठी घोषणा; पाच मागण्या मांडत ठाकरे सरकारला सहा जूनपर्यंत मुदत

यावर मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस, अशोक चव्हाण यांनीही हे पर्याय मान्य केले आहेत. मराठा आरक्षण ही केवळ राज्य सरकारची जबाबदारी नाही तर केंद्र सरकारही सोबत हवे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर कुटूंबासारखे वागावे लागेल, असेही संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केले.

संभाजीराजेंनी दिलेले तीन पर्याय :

१. जस्टीस भोसलेंची समिती स्थापन केली आहे. या समितीचीम मुदत ३१ तारखेला संपत आहे. तर न्यायालयात रिव्हिव पिटीशनची मुदत वाढवली आहे. हे पिटीशन दाखल करताना गडबड करू  नये. केवळ लोकांना दाखविण्यासाठी नको. हे पिटीशन फुलप्रुफ हवे.

२. रिव्हीव पिटीशनही टिकले नाही तर क्युरिटिव पिटीशन दाखल करावे. हा राज्य सरकारकडे पर्याच आहे. 

३. घटनेतील कलम ३४२ अ नुसार राज्यापालांमार्फत प्रस्ताव सादर करावा लागेल. त्यासाठी राज्य शासनाला डाटा सादर करावा लागेल. गायकवाड अहवाला त्रुटी असतील तर दुरूस्त कराव्या लागतील. राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्टपतींकडे प्रस्ताव जाईल. तिथून आवश्यक असल्यास केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे जाईल. संसदेतही जाऊ शकतो.

Edited By Rajanand More