Maratha reservation; Post Graduate Medical Admission Process Not Postponed: Ashok Chavan | Sarkarnama

मराठा आरक्षण; पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती नाही : अशोक चव्हाण 

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 27 जुलै 2020

मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आजच्या (ता. २७ जुलै) सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिलेली नाही. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नोकर भरती ४ मे रोजीच्या सरकारी निर्णयान्वये अगोदरच थांबविण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे.

मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आजच्या (ता. २७ जुलै) सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिलेली नाही. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नोकर भरती ४ मे रोजीच्या सरकारी निर्णयान्वये अगोदरच थांबविण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे, असे मराठा आरक्षणाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले आहे. 

दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरणाची व्याप्ती पाहता ही सुनावणी ऑनलाईन न करता प्रत्यक्ष करावी, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालय गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आजची सुनावणी समाधानकारक झाली आहे, असेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीविषयी माहिती देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या विरोधकांकडून वारंवार स्थगितीची मागणी केली जाते. परंतु, न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिलेला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर राज्यातील नोकरभरती ४ मे रोजीच्या सरकार निर्णयान्वये अगोदरच थांबलेली आहे.

राज्य सरकारच्या वकिलांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली व नोकरभरतीबाबत तातडीने कोणताही निर्णय घेण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तीवाद केला. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला देखील आज कोणतीही स्थगिती मिळाली नाही. परंतु, मराठा आरक्षणाचे विरोधक याबाबत गैरसमज निर्माण करीत असल्याचे ते म्हणाले. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आजपासून सलग तीन दिवस व्हर्च्युअल सुनावणी करण्याचा निर्णय पूर्वी घेतला होता. परंतु, या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता तसेच यामध्ये अनेक हस्तक्षेप याचिकाकर्ते असून त्यांनाही आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी मिळणे आवश्यक असल्याने ही सुनावणी ऑनलाईन ऐवजी प्रत्यक्ष घ्यावी, अशी सरकारची भूमिका आहे. 

या संदर्भात राज्य सरकारच्या वकिलांनी आज आपली बाजू मांडली. या विनंतीवर सर्वोच्च न्यायालय गांभिर्याने विचार करीत असल्याचे दिसून आले. शिवाय काही तांत्रिक बाबी विचारात घेता हे प्रकरण संवैधानिक खंडपीठाकडे सोपवण्याची मागणी देखील पुढे आली होती. त्याअनुषंगाने येत्या २५ ऑगस्टला सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले. आजच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे कल आला आहे. पुढील काळातही राज्य सरकार भक्कमपणे बाजू मांडणार असून या प्रकरणाचा सकारात्मक निकाल आलेला दिसेल, असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी या वेळी व्यक्त केला. 

Edited By Vijay Dudhale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख