मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठासमोरच घेण्याबाबत राज्य सरकार आग्रही - Marath Reservation Hearing Today in Supreme Court | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठासमोरच घेण्याबाबत राज्य सरकार आग्रही

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2020

मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले. आता यापुढील सर्व सुनावणी घटनापीठासमोरच झाली पाहिजे. पुन्हा मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोरच सुनावणी कशी होऊ शकते, असा सवाल करत राज्य सरकार आजच्या सुनावणीत घटनापीठाचीच मागणी करणार आहे, अशी माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

मुंबई  : मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले. आता यापुढील सर्व सुनावणी घटनापीठासमोरच झाली पाहिजे. पुन्हा मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोरच सुनावणी कशी होऊ शकते, असा सवाल करत राज्य सरकार आजच्या सुनावणीत घटनापीठाचीच मागणी करणार आहे, अशी माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतरची ही पहिली सुनावणी आहे. ज्या खंडपीठाने आरक्षणाला स्थगिती दिली त्याच तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे आजची सुनावणी होणार आहे. परंतु या खंडपीठासमोरील सुनावणीला राज्य सरकारचा आक्षेप आहे. आरक्षणाला स्थगिती देताना हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात आलं होतं. परंतु आजची सुनावणी ज्या खंडपीठाने स्थगिती दिली, त्याच नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे होत आहे. ही सुनावणी घटनापीठासमोरच व्हावी या बाबत राज्य सरकार आग्रही राहणार आहे. 

मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने यापूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे या खंडपीठाचा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याच्या अर्जावरील सुनावणी घटनापीठापुढेच झाली पाहिजे, अशी सरकारची ठाम भूमिका आहे. खंडपीठाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी अर्ज करतानाही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला तशी विनंती केली होती. आजच्या सुनावणीत राज्य सरकार पुन्हा ही विनंती करणार आहे, असेही चव्हाण या वेळी म्हणाले.
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख