माझ्या मनात अजितदादांसाठी अनेक प्रश्न : चंद्रकांत पाटील

मुंबई : मराठा समाजाला आमच्या सरकारने आरक्षण दिले होते, त्यांना आता मान्यता मिळत नाही. हे सरकार काहीच काम करीत नाही. सगळेच केंद्राकडे मदत मागतात. अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांना तर सवयच लागली आहे. जर तुमचा अभ्यास बरोबर असेल, तर असे का झाले. कोणी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करीत असतील, तर आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत. माझ्या मनात अजितदादांविषयीही अनेक प्रश्न आहेत, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांना लगावला. (Many questions in my mind for Ajit Pawar: Chandrakant Patil)

पाटील म्हणाले, की मराठा आरक्षणासाठी आमच्या पक्षाने योग्य ती कार्यवाही करून या समाजाला न्याय मिळवून दिला. या सरकारला हे आरक्षण टिकविता आले नाही. मराठा आरक्षणासाठी रिव्ह्यूव्ह पिटीशन दाखल करण्यास उशिर का झाला, याचे उत्तर आधी दले पाहिजे. ओबीसीच्या आरक्षणाबाबतही असेच झाले आहे. कशासाठी हा उशिर होतो. संबंधितांनी सांगितले, की रिव्ह्यूव्ह पिटीशनशिवाय पर्याय नाही. तसे केले तरच या गोष्टी पुढे जातील. हे सर्व करताना वेळ लागणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत उशिर करणे योग्य नव्हते.

पाटील म्हणाले, की मराठा समाजाला आरक्षणासाठी कोणीही आंदोलन करीत असतील, तर आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. यात कोणतेही राजकारण नाही. आंदोलन करायचेच, तर काॅंग्रेसने वर्षा किंवा मोतोश्रीच्या बाहेर करावेत. महाविकास सरकारच्या विरोधात आंदोलने करावेत. पेट्रोल वाढीबाबत राज्य सरकारने कर कमी करावा, किमती आटोक्यात येतील, असे ते म्हणाले.

मी सर्वांचाच आदर करतो. मुख्यमंंत्री उद्धव ठाकरे यांचा मी आदर करतो. माझ्या मनात अजितदादांसाठी खूप प्रश्न आहेत. काही आमदारांची पत्रे तुम्ही आणले होते, आणि ते ड्रावरमधून कोणी काढले, हा माझा प्रश्न आहे, असा टोलाही त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पाटील यांना लगावला.

हेही वाचा...

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गांभीर्याने न घेतल्याने गोंधळाची स्थिती

पुणे :  ‘‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या मुद्द्यांवर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. मागील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच मुद्द्यांवर आरक्षण दिले होते आणि ते उच्च न्यायालयानेही मंजूर केले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला हे मुद्देच सर्वोच्च न्यायालयात मांडता आले नाहीत. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा त्यांनी गांभीर्याने घेतला नाही, त्यामुळेच गोंधळाची परिस्थिती उद्भवली आहे’’, असे प्रतिपादन खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी गुरुवारी येथे केले.

पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणासंदर्भात भूमिका मांडताना राणे म्हणाले, ‘‘राज्यघटनेतील कलम १५.४ आणि १६.४ चा अभ्यास केला, तर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास, हे घटक लक्षात देऊन राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकते. तमिळनाडूसह अन्य राज्यांनीही याच कलमाद्वारे आरक्षण दिले आहे. आरक्षण मिळावे म्हणून भाजपने पाच तज्ज्ञ वकील नियुक्त केले असून, राज्य सरकारला हवे असेल तर ते नक्कीच मदत करतील,’’ असेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा..

मराठा आरक्षण ः पुन्हा न्यायालयीन लढाईची तयारी

Edited By - Murlidhar Karale