maharashtra government will provide shivbhojan thali in five rupees | Sarkarnama

शिवभोजन थाळी खा...पुढील 3 महिने पाच रुपयांतच !

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 8 जुलै 2020

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे अनेक जणांचे जेवणाचे हाल होत आहेत. त्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  

मुंबई : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मजूर, स्थलांतरित, बेघर तसेच बाहेरगावचे विद्यार्थी आदींच्या लोकांच्या जेवणांअभावी हाल-अपेष्टा होत आहे. यामुळे शिवभोजन थाळीचा दर पुढील 3 महिन्यांसाठी पाच रुपये एवढा करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.     

लॉकडाउनमुळे अनेक जणांचे जेवणाचे हाल होत आहेत. त्यांना आता सरकारने दिलासा दिला आहे. शिवभोजन थाळीची किंमत 30 मार्चपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी दहा रुपयाऐवजी पाच रुपये एवढी निश्चित करण्यात आली होती. ही मुदत त्यापुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात आली असून, 6 कोटी रुपये एवढ्या वाढीव खर्चासही मान्यता देण्यात आली. 

केशरी शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात धान्य

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत समाविष्ट होऊ न शकलेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना जुलै व ऑगस्ट या दोन महिन्यांकरीता सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर एपीएल (केशरी) मधील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत व शेतकरी योजनेत समाविष्ट नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिव्यक्ती 3 किलो गहू  8 रुपये प्रति किलो व 2 किलो तांदूळ 12 रुपये प्रति किलो याप्रमाणे 5 किलो अन्नधान्य मे व जून या 2 महिन्यात दिले आहे. ॉ

याच धर्तीवर जुलै व ऑगस्ट या दोन महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्याच परिमाणात व त्याच दराने अन्नधान्य देण्यात येत आहे. त्याकरीता आवश्यक असलेल्या 28 कोटी रुपये एवढा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाकडे गहू प्रतिकिलो 21 रुपये व तांदूळ प्रतिकिलो 22 रुपये या दराने मागणी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  

 सहकारी बॅंकांना शासकीय बँकींग व्यवहारास मान्यता

प्रादेशिक ग्रामीण बँक, आयडीबीआय बॅंक तसेच राज्यातील अ वर्गातील 15 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.     शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास मान्यताप्राप्त जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, सिंधुदूर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचा समावेश आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख