राधेश्याम मोपलवारांवर सरकार मेहेरबान; चौथ्यांदा मिळाली मुदतवाढ

मुंबई : बहुचर्चित निवृत्त सनदी अधिकारी राधेश्‍याम मोपलवार यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमाएसआरडीसी)व्यावस्थापकीय संचालकपदी विक्रमी चौथ्यांदा मुदतवाढ मिळाली आहे. सुरु असलेली विविध कामे मार्गी लावण्यासाठी ही मुदतवाढ दिल्याचा दावा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला आहे. 

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्ग प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचाराची ध्वनिफीत व्हायरल झाल्यानंतर मोपलवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने 'क्लिन चीट' दिल्यानंतर मोपलवार यांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेण्यात आले होते. २०१७ च्या आॅगस्टमध्ये ही ध्वनिफीत व्हायरल झाली होती. त्यावेळी खळबळ उडाली होती. 

हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग,वर्सोवा -बांद्रा सी लिंकृ प्रकल्प,मुंबई -पुणे द्रूतगती महमार्गावरील महामार्गावरील महात्वाकांक्षी कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांची व्याप्ती व विस्तार मोठा असल्याने त्याचे सुयोग्य नियोजन व मार्गी लावण्याचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मोपलवार यांना मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने म्हटले आहे. पुढील एक वर्षासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली असून पुढील वर्षीच्या ३१ मेपर्यंत ते या पदावर राहणार आहेत. त्यांच्या मुदतवाढीचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढले आहेत.

एमएसआरडीसीची स्थापना १९९६ मध्ये झाल्यानंतर सन २००० मधे संचालक मंडळाची फेररचना करण्यात आली. त्यानुसार सेवेतील अथवा निवृत्त सचिव किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने महामंडळाचे उपाध्यक्ष अथवा व्यावस्थापकी संचालक म्हणून नेमणूक करण्याची तरतूद आहे.

भाजप सरकारनेही दिली होती मुदतवाढ

२८ फेब्रुवारी २०१८ मधे सेवानिवृत्ती पश्‍चात प्रथम एक वर्ष कालावधी करीता मोपलवार यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. २८ फेब्रुवारी २०१९ मधे दुसऱ्यांदा एक वर्षासाठी आणि २८ फेब्रुवारी २०२० मधे तिसऱ्यांदा तीन महिन्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता १ जून २०२० पासून चौथ्यांदा एक वर्ष कालावधीसाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मोपलवार यांना भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळातही मुदतवाढ मिळाली होती. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने देखील मोपलवार यांना मुदतवाढ दिली आहे.