कोरोनामुळे शासकीय नोकरभरतीला खीळ; भविष्यात संधी कमीच - Less Opportunities in Government Jobs due to Corona | Politics Marathi News - Sarkarnama

कोरोनामुळे शासकीय नोकरभरतीला खीळ; भविष्यात संधी कमीच

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 1 ऑक्टोबर 2020

2020-21 या वर्षात राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण महिन्याला 26,144 एवढे होते. मात्र त्या तुलनेत जून आणि जुलै महिन्यात नोकऱ्यांच्या संधी कमी झाल्या आहे. जून, जुलै या महिन्यात अनुक्रमे 20,222 आणि 22,473 नव्या नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या.

मुंबई : कोरोनामुळे खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांसोबत केंद्र आणि राज्य सरकारमधील नोकऱ्यांची संधी वेगाने कमी होत चालली आहे. गेल्या चार महिन्यांत केंद्र सरकारच्या नोकरभरतीत 50 टक्के, तर राज्यांच्या नोकरभरतीला 60 टक्के कात्री लागली आहे. अर्थव्यवस्थेत मंदी आल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नव्या नोकरभरतीवर अंकुश लावला आहे. दुसरीकडे केंद्राने खासगीकरणाचा सपाटा लावल्यामुळे भविष्यात शासकीय नोकऱ्यांची संधी कमी होणार असल्याचे संकेत आहेत.

राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीमध्ये प्रत्येक महिन्यात शासकीय नोकऱ्या मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची नोंद होते. 2019- 20 मध्ये केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्या प्रति महिना 9,900 ने वाढली होती; तर सध्याच्या वित्त वर्षात नव्या नोकऱ्यांची संधी महिन्याकाठी केवळ 5250 ने वाढली आहे. मे व जुलै महिन्याला मिळणाऱ्या नोकऱ्यांचे प्रमाण 3500 पर्यंत आले आहे.

2020-21 या वर्षात राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण महिन्याला 26,144 एवढे होते. मात्र त्या तुलनेत जून आणि जुलै महिन्यात नोकऱ्यांच्या संधी कमी झाल्या आहे. जून, जुलै या महिन्यात अनुक्रमे 20,222 आणि 22,473 नव्या नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या.

गेल्या दोन वर्षांच्या आकडेवारीची तुलना केल्यास गेल्या चार महिन्यांत मिळालेल्या शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण तुटपुंजे आहे. 2018-19 या वर्षात एकूण 5 लाख 42 हजार 504 नव्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या. म्हणजे महिन्याला 45 हजार शासकीय नोकऱ्यांची भर पडली. 2019-20 मध्ये एकूण 4 लाख 96 हजार 3 शासकीय रोजगार निर्माण झालेत, म्हणजे महिन्याकाठी 41 हजार 333 नोकऱ्यांची संधी मिळाली.

व्हाईट कॉलर नोकरीवर कुऱ्हाड
सध्या लॉकडाऊनमुळे रोजगार निर्मितीची परिस्थिती कठीण झाली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात देशभरात कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांनी आपले रोजगार गमावले आहेत. गेल्या चार महिन्यांत व्हाईट कॉलर समजल्या जाणाऱ्या नोकऱ्यांवरही कुऱ्हाड पडली आहे. मे आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांत जवळपास 60 लाख अभियंते, शिक्षक, अकाऊटंट, फिजीशीयन यांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने ही आकडेवारी दिली आहे.

शासकीय नोकऱ्यांचे भविष्य अंधारात
कोरोनानंतरही शासकीय नोकऱ्यांची संधी कमी होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जाते. केंद्र आणि राज्य सरकारे आर्थिक अडचणीत आल्याने नव्या पदांच्या भरतीवर अप्रत्यक्ष बंदी घातली गेली आहे. त्यामुळे एकदा एखाद्या पदावर कुणी निवृत्त झाल्यावर त्या पदावर नव्याने भरती केली जात नाही. शिवाय अनेक सरकारांनी- कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी घेण्याचा सपाटा लावला आहे. केंद्र सरकारने अनेक सार्वजनिक उपक्रमांना विकण्याचे धोरण सुरू केल्यामुळे या क्षेत्रातील सरकारी नोकऱ्यांची संधी जवळपास संपल्यात जमा होणार आहे. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, टेलिकॉम,ऑर्डीनंस फॅक्‍टरी, रेल्वेचे हळूहळू खासगीकरण होत असल्यामुळे तिथे भविष्यात शासकीय नोकऱ्यांची संधीना ब्रेक लागणार हे स्पष्ट आहे.
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख