ओबीसींच्या हिताचे संरक्षण ही सरकारची ठाम भूमीका - अजित पवार

मुंबई : राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च  न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

ओबीसी समाजासाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील जागा निश्चित करून निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. याचा थेट परिणाम नागपूरसह अकोला, वाशीम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांवर होण्याची शक्यता आहे. लगेच न्यायालयाच्या आदेशाची पालन करण्याची वेळ आल्यास पुन्हा निवडणुकासुद्धा घ्याव्या लागणार आहेत. त्याबाबत अजित पवार बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करुन पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. 

विधानसभेत नियम ५७ अन्वये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यात मंडल आयोग १९९४ पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू  केले. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वत: याप्रकरणावर लक्ष ठेवून असून राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. 

दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीबद्दलचा सुप्रिम कोर्टाचा निकाल हा ओबीसींचं राजकीय आयुष्य उध्वस्त करणारा आहे. कुठल्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या जागा कमी होऊ देणार नाही. येत्या सोमवारी मुंबईत ओबीसींची राज्यव्यापी बैठक बोलावणार असून या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे.
Edited By - Amit Golwalkar