मुंबईच्या वाट्याला जाऊ नका; एकनाथ गायकवाड यांचा केंद्राला इशारा  - Congress EX MP Warns Central Government | Politics Marathi News - Sarkarnama

मुंबईच्या वाट्याला जाऊ नका; एकनाथ गायकवाड यांचा केंद्राला इशारा 

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2020

मुंबईतील उद्योगधंदे गुजरातला नेऊन मुंबईचे आर्थिक-व्यापारी महत्व कमी करण्याचा मोदी सरकारचा हेतू आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. केंद्र सरकारने मुंबईच्या वाट्याला जाऊ नये, असा इशारा मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष माजी खासदार एकनाथ गायकवाड यांनी येथे दिला

मुंबई : मुंबईतील उद्योगधंदे गुजरातला नेऊन मुंबईचे आर्थिक-व्यापारी महत्व कमी करण्याचा मोदी सरकारचा हेतू आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. केंद्र सरकारने मुंबईच्या वाट्याला जाऊ नये, असा इशारा मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष माजी खासदार एकनाथ गायकवाड यांनी येथे दिला. 

केंद्राने संमत केलेल्या शेतकरी व कामगारविरोधी कायद्यांविरोधात मुंबई काँग्रेसतर्फे सोमवारपासून स्वाक्षरी अभियान सुरु करण्यात आले, त्यावेळी गायकवाड बोलत होते. मुंबईतले उद्योगधंदे, वित्तसंस्था गुजरातला पळविले जात आहेत. पण आम्ही मुंबईचे महत्व कदापिही कमी होऊ देणार नाही. मुंबई आमची आहे, मुंबईच्या वाट्याला जाऊ नका, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यांनी केंद्राच्या कामगार आणि शेतकरी विरोधी कायद्यांवरही टीका केली.  

मोदी सरकार जुमलेबाज आहे, त्यांनी फक्त उद्योगपतींच्याच फायद्याचे निर्णय घेतले. त्यांच्या नव्या कायद्यांमुळे शेतकरी आणि कामगार उध्वस्त होणार आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्था भांडवलदारांच्या हातात दिल्यामुळे देशात हाहाकार माजेल. म्हणूनच काँग्रेसने त्याविरुद्ध स्वाक्षरी अभियान सुरु केले आहे. लाखों स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन मोदी सरकारला पाठवून हे काळे कायदे मागे घेण्यास भाग पाडू, अशी टीकाही गायकवाड यांनी केली. हे कायदे कसे जनविरोधी आहेत याची माहितीही त्यांनी यावेळी उपस्थितांना दिली. 

मुंबईतून 30 लाख स्वाक्षऱ्या
त्यांच्या आवाहनानुसार नागरिकांनी यासंदर्भातील निषेधाच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या. केंद्राच्या काळ्या कायद्यांच्या विरोधात मुंबईतील प्रत्येक विभागातून पाच लाख, अशा एकूण तीस लाख स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन मोदी सरकारला पाठविणार असल्याचेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यावा. शेतकरी, शेतमजूर व कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करावे. सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवावे. बेरोजगारांना नोकऱ्या किंवा भत्ता द्यावा. न्याय योजनेनुसार गरीब कुटुंबांना दरमहा साडेसात हजार रुपये अर्थसहाय्य करावे. महागाई रोखण्यासाठी सार्वजनिक व्यवस्थेचे सार्वत्रीकरण करावे आणि सट्टेबाजीवर कारवाई करावी, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.

Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख