मराठा आरक्षण कायदा 'फुलप्रूफ' असता तर हा योग आला नसता! 

मुंबई : मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार खडागंजी सुरू आहे. भाजप नेत्यांकडून राज्य सरकारवर निशाणा साधला जात आहे. तर राज्य सरकारकडून आता आरक्षणाचा चेंडू भाजपकडेच टोलवला जात आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही थेट तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली आहे. 'मराठा आरक्षण कायदा फुलप्रुफ असता तर हा योग आला नसता,' असे वक्तव्य त्यांनी राज्यपालांच्या भेटीनंतर केले. (CM Uddhav Thackeray Criticise Devendra Fadanvis over Maratha reservation)

मराठा आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आदी नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान शिष्यमंडळाने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, ही मागणी राज्यपालांकडे केली. या भेटीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री ठाकरे पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणासंदर्भात माध्यमांशी बोलले.

हेही वाचा : दिलासादायक : कोरोना रुग्णांच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राची घसरण सुरू

पंतप्रधानांची भेट घेणार

मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने ही भेट होती. न्यायालयाने सांगितले आहे की, आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार, राष्ट्रपतींना आहे. राष्ट्रपती व केंद्र सरकारला विनंती करण्यासाठी, आमच्या भावना तिथपर्यंत पोहचवण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली. तसेच लवकरात लवकर पंतप्रधानांची प्रत्यक्ष भेट घेण्याचेही आम्ही ठरवले आहे. त्यांच्याकडेही आरक्षणाची मागणी केली जाईल. आज राष्ट्रपतींनाही पत्र दिले आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा हक्क मिळायला हवे, ही आमची भावना असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोणताही पक्ष आरक्षणाविरोधात नाही

राज्याचा अधिकार राज्याकडे असावा, त्यावरही चर्चा, निर्णय होणे अपेक्षित आहे. पहिलं पाऊल म्हणून आम्ही राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना आम्ही विनंती करू, असे आम्ही बोललो होता. त्यानुसार आज अशी विनंती राज्यपालांच्यामार्फत केली आहे.
मराठा समाजाने नेहमीच खूप समजूतदारपणा दाखवला आहे. त्यांना माहित आहे, ही लढाई सरकारसोबत नाही. सरकार त्यांच्या सोबत आहे. सर्व पक्षांनी एकत्रित येऊन विधीमंडळात आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कोणताही पक्ष आरक्षणाविरोधात नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

कायदा फुलप्रुफ असता तर...

कायदा फुलप्रुफ असता तर राज्यपालांना भेटण्याचा योग आला नसता. नुकतेच पत्र दिले आहे, त्याचे उत्तर लवकरात लवकर मिळावे. तसेच त्यावर लवकर निर्णय व्हावा, ही अपेक्षा आहे. राज्यपालही आमच्या मागणीशी सहमत आहेत. भाजपलाही हा निर्णय लवकरात लवकर यावा, असेच अपेक्षित असायला हरकत नाही. कायदा फुलप्रुफ असता तर आज त्यासाठी हा योग आला नसता, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

Edited By Rajanand More