BJP workers' union needs help of Shiv Sena MP to fight against Center Government | Sarkarnama

केंद्राविरोधात लढण्यासाठी भाजप कामगार संघटनांना हवीय शिवसेना खासदाराची मदत 

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 21 जुलै 2020

केंद्र व राज्य सरकारांची कामगारविरोधी धोरणे बदलण्यासाठीच्या आमच्या लढ्यात आम्हाला साथ द्या, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्ष प्रणित कामगार संघटनांनी नुकतीच शिवसेनेचे दक्षिण मुंबईतील खासदार अरविंद सावंत यांची भेट घेतली.

मुंबई : केंद्र व राज्य सरकारांची कामगारविरोधी धोरणे बदलण्यासाठीच्या आमच्या लढ्यात आम्हाला साथ द्या, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्ष प्रणित कामगार संघटनांनी नुकतीच शिवसेनेचे दक्षिण मुंबईतील खासदार अरविंद सावंत यांची भेट घेतली. त्यानुसार या कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याकरिता कामगार संघटनांशी सरकारने चर्चा करावी, असे पत्र सावंत यांनी पंतप्रधान तसेच कामगार मंत्र्यांना लिहिले आहे. 

भारतीय मजदूर संघ, सेलर्स युनियन व मध्य रेल्वे कर्मचारी संघ (मुंबई) या भाजपप्रणित कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच यासंदर्भात सावंत यांची भेट घेऊन आपले निवेदन दिले. केंद्राच्या चुकीच्या कामगारविरोधी धोरणाविरोधात या संघटनांनी चालविलेल्या मोहिमेची माहितीही या वेळी देण्यात आली. तसेच, यासंदर्भात आपण संसदेत आवाज उठवावा, अशीही विनंती सावंत यांना या वेळी करण्यात आली.

कामगार धोरणातील त्रुटी दूर कराव्यात, त्यांच्या जगण्याच्या हक्कावर बाधा येऊ नये. मध्येच नोकरी गमावलेल्या कामगाराच्या उर्वरित जीवनाची हमी सरकारने घ्यावी, यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे, असे सावंत यांनी या संदर्भात सांगितले. 

सध्याच्या कोरोनाच्या फैलावामुळे लादलेल्या टाळेबंदीत सर्वाधिक नुकसान श्रमिकांचे झाले आहे. त्यातच केंद्र सरकार व काही राज्य सरकारांनी कामगार कायद्यात कामगारविरोधी बदल केल्याने त्यांची अवस्था आणखीनच बिकट झाली आहे. कामगारांच्या या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने कामगार संघटनांशी सोशल डायलॉग करावा, अशी आमची मागणी आहे.

मात्र सध्या सरकार ऑनलाइन माध्यमातून देखील अशी चर्चा करण्यास तयार नाही, अशी तक्रार कामगार संघटनांनी सावंत यांच्याकडे केली आहे. सावंत हे शिवसेनेच्या अनेक कामगार संघटनांशी संबंधित असून ते कामगारांच्या प्रश्नातील जाणकार आहेत. एमटीएनएल सारख्या ठिकाणीही या शिवसेनाप्रणित कामगार संघटनांनी पिळवणुकीविरुद्ध आवाज उठवला आहे. 

सध्याच्या कोरोना संकटकाळात आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी सरकार, कामगार संघटना, कामगार, उद्योजक आदींनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. देशातील आठ ते अकरा कोटी स्थलांतरित मजुरांची अवस्था तर ना घर का, ना घाट का अशी झाली आहे.

केंद्र व राज्य सरकारांच्या कामगारविरोधी धोरणांमुळे कामगारांचे आयुष्यच उद्‌ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. चीनमधील उद्योगांना भारतात पायघड्या घालण्यासाठी कामगार कायद्यात बदल करू नयेत व फायद्यातील सार्वजनिक उद्योग विकू नयेत, असे निवेदन या संघटनांनी सावंत यांना दिले. त्यांना सर्व मदत करण्याचे आश्वासन सावंत यांनी दिले. 

Edited By : Vijay Dudhale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख